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जातिगत जनगणना : सुप्रीम कोर्ट में केंद्र का स्पष्ट जवाब नहीं होगी जातिगत गिनती… #OBC जनगणना का काम मुश्किल…

इम्पेक्ट न्यूज डेस्क। ओबीसी जनगणना को लेकर केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि कोई जातिगत जनगणना नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि पिछड़े वर्गों की जाति आधारित जनगणना प्रशासनिक रूप से कठिन और दुष्कर है और जनगणना के दायरे से इस तरह की सूचना को अलग करना ‘सतर्क नीति निर्णय’ है। ओबीसी जनगणना को लेकर केंद्र का रूख इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल में बिहार से दस दलों के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी और जाति

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मणीपुर के तीन भाजपा विधायकों के त्यागपत्र पर सुप्रीम कोर्ट का अहम् फैसला… स्पीकर को शक्ति कि बिना जांच किए वह स्वीकार कर ले…

न्यूज डेस्क। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में व्यवस्था दी है कि विधानसभा अध्यक्ष को विधायकों के इस्तीफे स्वीकार करने की शक्ति है और वह बिना जांच किए इन्हें स्वीकार कर सकता है। न्यायमूर्ति यू.यू. ललित, एस. रविंद्र भट और बेला एम. त्रिवेदी की पीठ ने यह फैसला भाजपा के तीन विधायकों की विशेष अनुमति याचिका पर दिया। फैसले में पीठ ने कहा कि अगर विधायक कह रहे हैं कि उन्होंने दबाव में या किसी डर के करण इस्तीफे दिए तो क्या उन्होंने इस बारे में किसी से कोई शिकायत

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निलंबित IPS जीपी सिंह की गिरफ़्तारी पर रोक, सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत…

इम्पेक्ट न्यूज़।नई दिल्ली। निलंबित IPS जीपी सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने राहत प्रदान करते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जांच में सहयोग करने को कहा है। छत्तीसगढ़ में एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने भारतीय पुलिस सेवा के 1994 बैच के अधिकारी जीपी सिंह तथा उनके निकट संबंधियों के ठिकानों पर छापे की कार्रवाई की थी। छापे में सिंह और उनके संबंधियों से लगभग 10 करोड़ रुपए की अनुपातहीन संपत्ति मिलने की जानकारी दी गई थी। कई दस्तावेज बरामद किए जाने का

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सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने किया टीकाकरण नीति का बचाव, शीर्ष कोर्ट से कहा- हस्तक्षेप न करें

न्यूज डेस्क। रायपुर। टीकाकरण नीति को लेकर लगातार घिर रही केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना बचाव किया है। रविवार रात केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपने हलफनामें में कहा है कि इस मामले में न्यायिक हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा।  केंद्र ने अपने हलफनामें में यह भी स्पष्ट कर दिया है कि 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीन लगवाने की मंजूरी सिर्फ इसलिए दी गई है क्योंकि कई राज्य इसकी मांग कर रहे थे और केंद्र

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अंतत: सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना संकट से निपटने 12 सदस्यीय टास्क फोर्स गठित किया…

न्यूज डेस्क। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान विभिन्न अस्पतालों में हो रही ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को 12 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया है। जस्टिस डी. वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच द्वारा बनाई गई इस नेशनल टास्क फोर्स का काम पूरे देश में ऑक्सीजन का मूल्यांकन करने,  जरूरत देखना और उसका आवंटन करना होगा। टास्क फोर्स में देशभर के नामी-गिरामी अस्पतालों के प्रमुख डॉक्टरों को शामिल किया गया है। कोर्ट द्वारा नियुक्त पैनल ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक दवाओं, मैनपावर और

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