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2024 में MP में इलेक्ट्रिक वाहनों की दुर्घटनाओं में 89 मौतें हुईं और 868 लोग घायल हुए

भोपाल  मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) से होने वाली दुर्घटनाओं में 2024 में 89 लोगों की जान चली गई। 868 लोग घायल हुए। यह आंकड़ा राज्यसभा में पेश किया गया। इसके अनुसार ईवी दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों के मामले में मध्य प्रदेश देश में आठवें स्थान पर है। हालांकि, 2022 से मौतों की संख्या में कमी आई है, लेकिन दुर्घटनाएं 2023 से स्थिर हैं। सरकार ईवी बैटरी की सुरक्षा को लेकर भी चिंतित है और उसने सुरक्षा मानकों को बेहतर बनाने के लिए कदम उठाए हैं। कुल 663

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अब नक्सलीयों की नहीं खैर! मध्य प्रदेश में नक्सली गतिविधियों को रोकने बनी एसआईए

भोपाल नक्सली गतिविधियों को रोकने, जांच व उनके विरुद्ध ऑपरेशन के लिए प्रदेश में स्टेट इन्वेस्टीगेशन एजेंसी (एसआईए) का गठन किया गया है। पुलिस मुख्यालय की सीआईडी शाखा के आईजी स्तर के अधिकारी को इसका प्रमुख बनाया गया है। अधिकारियों ने बताया कि नक्सल प्रभावित अन्य राज्यों में भी इसी तरह की जांच एजेंसी बनाई गई है। यह केंद्र की नेशनल इन्वेस्टीगेशन एजेंसी (एनआईए) की तरह काम करेगी। एनआईए का गठन देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त लोगों पर कार्रवाई के लिए किया गया है। नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई में आएगी

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निवेशक महाकुंभ में होगा देश-विदेश से आए उद्यमियों का समागम

भोपाल भारत का हृदय मध्यप्रदेश, समृद्ध अर्थव्यवस्था, विश्वस्तरीय इन्फ्रास्ट्रक्चर, राज्य सरकार की निवेशक-अनुकूल नीतियों और विशेष प्रोत्साहन योजनाओं के साथ निवेश के असीमित अवसरों की उपलब्धता से देश-विदेश के उद्यमियों के लिए निवेश का प्रमुख स्थल बन गया है। देश-विदेश के उद्यमियों को निवेश के अवसरों से रूबरू कराने के उद्देश्य से राजधानी भोपाल में दो दिवसीय जीआईएस-2025 का आयोजन किया जा रहा है। इसका शुभांरभ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी करेंगे। इस 'महाकुंभ' में दुनिया भर से आने वाले निवेशकों का समागम होगा। व्यापार और उद्योग अनुकूल माहौल बनाने के लिये

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मध्यप्रदेश की तीन तहसीलें बनेंगी जिला! सीएम मोहन का ये है प्लान

भोपाल. मध्यप्रदेश में जिले बनाने की मांग तेजी से उठ रही है। आने वाले समय में प्रदेश के कई जिलों और संभागों का नक्शा जल्द बदल सकता है। सरकार के द्वारा पुनर्गठन आयोग का गठन कर दिया गया है। जिसमें रिटार्यड आईएएस मनोज श्रीवास्तव और मुकेश कुमार शुक्ला को नियुक्त किया गया है। पुनर्गठन आयोग को जिम्मेदारी दी गई है कि प्रदेश में संभाग, जिले, तहसील, विकासखंड का नए सिरे से सीमांकन कर रूपरेखा तैयारी किए जाएंगे। इन तीन तहसीलों को जिला बनाने की तैयारी बीना को जिले बनाने की

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मध्य प्रदेश में फेंगल तूफान का असर, अगले 48 घंटों में पड़ेगी कड़ाके की ठंड

भोपाल। मध्य प्रदेश में कड़ाके की सर्दी पड़ने का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में रविवार को प्रदेश में सबसे कम सात डिग्री सेल्सियस तापमान राजगढ़ में दर्ज किया गया। हिल स्टेशन पचमढ़ी में रात का तापमान 8.2 डिग्री सेल्सियस पर रहा। राजधानी सहित 11 शहरों में रात का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहा। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक, हवाओं का रुख बदलने से कहीं-कहीं आंशिक बादल छाने लगे हैं। इस वजह से न्यूनतम तापमान में मामूली बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन ठंड का जलवा बरकरार रहने की संभावना

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मध्य प्रदेश में अब बिल्डर खुद कर सकेंगे प्रोजेक्ट प्रापर्टी की रजिस्ट्री, सब रजिस्ट्रार के मिलेंगे अधिकार

भोपाल। राज्य सरकार अब रीयल एस्टेट रेगुलेटरी अथारिटी (रेरा) में पंजीकृत बिल्डरों (निजी निर्माणकर्ता) को भी सब रजिस्ट्रार का अधिकार देने जा रही है। इससे वह अपने प्रोजेक्ट में संपत्ति की रजिस्ट्री खुद कर सकेंगे। राज्य सरकार शुरुआत में मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड और भोपाल विकास प्राधिकरण (बीडीए) के एक-एक अधिकारी को सब रजिस्ट्रार के अधिकार देगी। इसका प्रस्ताव तैयार है। मुख्यमंत्री की हरी झंडी मिलते ही यह नई व्यवस्था प्रदेशभर में लागू हो जाएगी। इसके तहत हाउसिंग बोर्ड या विकास प्राधिकरण के किसी अधिकारी को सब रजिस्ट्रार का प्रभार

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मध्यप्रदेश में 1800 करोड़ से बनेंगे एक्सप्रेस हाइवे, 25 मिनट दूर होगा एयरपोर्ट

भोपाल. मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के भविष्य का रास्ता अयोध्या बाईपास के आसपास से निकलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आमजन से लेकर कारोबारी तक को केवल 25 मिनट में एयरपोर्ट पहुंचने के लिए यहां काम तेजी से किया जा रहा है। इतना ही नहीं भोपाल को लॉजिस्टिक हब बनाने, नया व्यवसायिक क्षेत्र- इंडस्ट्रीयल कॉरीडोर विकसित करने समेत भोपाल में प्रवेश के एतिहासिक गेट को बनाने का प्रस्ताव भी यहीं पर है। प्रभात चौराहा, रायसेन रोड से लेकर जेके रोड तिराहा, रत्नागिरी से बायपास और फिर एयरपोर्ट तक शहर के विकास की

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मध्य प्रदेश के 7 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, मोहन सरकार नए साल में तोहफा देने की तैयारी

भोपाल  मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के करीब 7 लाख से अधिक कर्मचारियों को नए साल (New Year 2025) पर मोहन सरकार (Mohan Government) बड़ा तोहफा देने जा रही है. दरअसल, प्रदेश में DA यानी महंगाई भत्ता बढ़ाने की तैयारी की जा रही है. यहां कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3 से 4 फीसदी तक बढ़ाया जा सकता है. इसे लेकर वित्त विभाग तैयारी कर रहा है. वहीं दिसंबर महीने में प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के अकाउंट में एरियर की पहली किस्त की राशि भी आएगी. 3 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता

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एमपी सरकार की इस योजना से किसानों को एक क्लिक में मिलेगी खसरा-खतौनी की जानकारी, जानें

भोपाल  मध्य प्रदेश के किसानों के लिए खुशखबरी है। अब उन्हें अपनी जमीन के रिकॉर्ड आसानी से और कम कीमत पर मिलेंगे। मोहन सरकार ने ई-खसरा परियोजना शुरू की है, जिसके तहत किसान सिर्फ 30 रुपये में खसरा-खतौनी की प्रमाणित कॉपी प्राप्त कर सकते हैं। यह व्यवस्था जमीन से जुड़ी धोखाधड़ी रोकने और पारदर्शिता लाने के लिए शुरू की गई है। राष्ट्रीय भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत ई-खसरा परियोजना की शुरुआत हुई है। इस परियोजना का लक्ष्य जमीन के रिकॉर्ड को डिजिटल बनाना और किसानों तक आसानी से पहुंचाना है।

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पीएम जन-मन में मध्यप्रदेश को मिले 33 हजार 138 पीएम आवास

भोपाल केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा मध्यप्रदेश को प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जन-मन) में 33 हजार 138 आवास मंजूर किये गये हैं। पीएम जन-मन के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा विशेष रूप से कमजोर एवं पिछड़े जनजातीय समूह (पीवीटीजी) परिवारों के 'पक्के घर' बनाये जा रहे हैं। मंत्रालय द्वारा प्रदेश के 21 जिलों में रहने वाले पीवीटीजी परिवारों को पक्के घर की सौगात देते हुए यह विशेष मंजूरी दी गई है। जनजातीय कार्य, लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन तथा भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह

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