Madhya Pradesh

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निवेशक महाकुंभ में होगा देश-विदेश से आए उद्यमियों का समागम

भोपाल भारत का हृदय मध्यप्रदेश, समृद्ध अर्थव्यवस्था, विश्वस्तरीय इन्फ्रास्ट्रक्चर, राज्य सरकार की निवेशक-अनुकूल नीतियों और विशेष प्रोत्साहन योजनाओं के साथ निवेश के असीमित अवसरों की उपलब्धता से देश-विदेश के उद्यमियों के लिए निवेश का प्रमुख स्थल बन गया है। देश-विदेश के उद्यमियों को निवेश के अवसरों से रूबरू कराने के उद्देश्य से राजधानी भोपाल में दो दिवसीय जीआईएस-2025 का आयोजन किया जा रहा है। इसका शुभांरभ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी करेंगे। इस 'महाकुंभ' में दुनिया भर से आने वाले निवेशकों का समागम होगा। व्यापार और उद्योग अनुकूल माहौल बनाने के लिये

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मध्यप्रदेश की तीन तहसीलें बनेंगी जिला! सीएम मोहन का ये है प्लान

भोपाल. मध्यप्रदेश में जिले बनाने की मांग तेजी से उठ रही है। आने वाले समय में प्रदेश के कई जिलों और संभागों का नक्शा जल्द बदल सकता है। सरकार के द्वारा पुनर्गठन आयोग का गठन कर दिया गया है। जिसमें रिटार्यड आईएएस मनोज श्रीवास्तव और मुकेश कुमार शुक्ला को नियुक्त किया गया है। पुनर्गठन आयोग को जिम्मेदारी दी गई है कि प्रदेश में संभाग, जिले, तहसील, विकासखंड का नए सिरे से सीमांकन कर रूपरेखा तैयारी किए जाएंगे। इन तीन तहसीलों को जिला बनाने की तैयारी बीना को जिले बनाने की

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मध्य प्रदेश में फेंगल तूफान का असर, अगले 48 घंटों में पड़ेगी कड़ाके की ठंड

भोपाल। मध्य प्रदेश में कड़ाके की सर्दी पड़ने का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में रविवार को प्रदेश में सबसे कम सात डिग्री सेल्सियस तापमान राजगढ़ में दर्ज किया गया। हिल स्टेशन पचमढ़ी में रात का तापमान 8.2 डिग्री सेल्सियस पर रहा। राजधानी सहित 11 शहरों में रात का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहा। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक, हवाओं का रुख बदलने से कहीं-कहीं आंशिक बादल छाने लगे हैं। इस वजह से न्यूनतम तापमान में मामूली बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन ठंड का जलवा बरकरार रहने की संभावना

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मध्य प्रदेश में अब बिल्डर खुद कर सकेंगे प्रोजेक्ट प्रापर्टी की रजिस्ट्री, सब रजिस्ट्रार के मिलेंगे अधिकार

भोपाल। राज्य सरकार अब रीयल एस्टेट रेगुलेटरी अथारिटी (रेरा) में पंजीकृत बिल्डरों (निजी निर्माणकर्ता) को भी सब रजिस्ट्रार का अधिकार देने जा रही है। इससे वह अपने प्रोजेक्ट में संपत्ति की रजिस्ट्री खुद कर सकेंगे। राज्य सरकार शुरुआत में मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड और भोपाल विकास प्राधिकरण (बीडीए) के एक-एक अधिकारी को सब रजिस्ट्रार के अधिकार देगी। इसका प्रस्ताव तैयार है। मुख्यमंत्री की हरी झंडी मिलते ही यह नई व्यवस्था प्रदेशभर में लागू हो जाएगी। इसके तहत हाउसिंग बोर्ड या विकास प्राधिकरण के किसी अधिकारी को सब रजिस्ट्रार का प्रभार

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मध्यप्रदेश में 1800 करोड़ से बनेंगे एक्सप्रेस हाइवे, 25 मिनट दूर होगा एयरपोर्ट

भोपाल. मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के भविष्य का रास्ता अयोध्या बाईपास के आसपास से निकलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आमजन से लेकर कारोबारी तक को केवल 25 मिनट में एयरपोर्ट पहुंचने के लिए यहां काम तेजी से किया जा रहा है। इतना ही नहीं भोपाल को लॉजिस्टिक हब बनाने, नया व्यवसायिक क्षेत्र- इंडस्ट्रीयल कॉरीडोर विकसित करने समेत भोपाल में प्रवेश के एतिहासिक गेट को बनाने का प्रस्ताव भी यहीं पर है। प्रभात चौराहा, रायसेन रोड से लेकर जेके रोड तिराहा, रत्नागिरी से बायपास और फिर एयरपोर्ट तक शहर के विकास की

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मध्य प्रदेश के 7 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, मोहन सरकार नए साल में तोहफा देने की तैयारी

भोपाल  मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के करीब 7 लाख से अधिक कर्मचारियों को नए साल (New Year 2025) पर मोहन सरकार (Mohan Government) बड़ा तोहफा देने जा रही है. दरअसल, प्रदेश में DA यानी महंगाई भत्ता बढ़ाने की तैयारी की जा रही है. यहां कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3 से 4 फीसदी तक बढ़ाया जा सकता है. इसे लेकर वित्त विभाग तैयारी कर रहा है. वहीं दिसंबर महीने में प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के अकाउंट में एरियर की पहली किस्त की राशि भी आएगी. 3 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता

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एमपी सरकार की इस योजना से किसानों को एक क्लिक में मिलेगी खसरा-खतौनी की जानकारी, जानें

भोपाल  मध्य प्रदेश के किसानों के लिए खुशखबरी है। अब उन्हें अपनी जमीन के रिकॉर्ड आसानी से और कम कीमत पर मिलेंगे। मोहन सरकार ने ई-खसरा परियोजना शुरू की है, जिसके तहत किसान सिर्फ 30 रुपये में खसरा-खतौनी की प्रमाणित कॉपी प्राप्त कर सकते हैं। यह व्यवस्था जमीन से जुड़ी धोखाधड़ी रोकने और पारदर्शिता लाने के लिए शुरू की गई है। राष्ट्रीय भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत ई-खसरा परियोजना की शुरुआत हुई है। इस परियोजना का लक्ष्य जमीन के रिकॉर्ड को डिजिटल बनाना और किसानों तक आसानी से पहुंचाना है।

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पीएम जन-मन में मध्यप्रदेश को मिले 33 हजार 138 पीएम आवास

भोपाल केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा मध्यप्रदेश को प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जन-मन) में 33 हजार 138 आवास मंजूर किये गये हैं। पीएम जन-मन के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा विशेष रूप से कमजोर एवं पिछड़े जनजातीय समूह (पीवीटीजी) परिवारों के 'पक्के घर' बनाये जा रहे हैं। मंत्रालय द्वारा प्रदेश के 21 जिलों में रहने वाले पीवीटीजी परिवारों को पक्के घर की सौगात देते हुए यह विशेष मंजूरी दी गई है। जनजातीय कार्य, लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन तथा भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह

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दिल्ली में बैठकों का दौर जारी, अगले 3 दिनों में सामने होगा प्रदेश नए DGP का नाम!

नईदिल्ली  मध्यप्रदेश के नए DGP को लेकर दिल्ली (Delhi) में बैठक का दौरा जारी है. पिछले कई दिनों से सरकार में अलग-अलग स्तर पर नए डीजीपी (MP New DGP) के नाम को लेकर मंथन हो चुका है. अब बारी दिल्ली की है, नए डीजीपी के नाम किस अधिकारी पर मोहर लगती है, ये देखना अभी बाकी है. सीएम मोहन यादव (CM Mohan Yadav) के विदेश दौरे पर जाने से पहले नए अधिकारी के नाम का ऐलान होना है, ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि अगले तीन दिनो में

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निश्चित समायावधि में नागरिक सेवाओं की कानूनी गारंटी देने वाला देश का पहला राज्य है मध्यप्रदेश

भोपाल नागरिकों को अधिसूचित सेवाएँ प्रदाय करने की कानूनी गारंटी देने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है। प्रदेश में 25 सितम्बर 2010 से लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम प्रभावशील है। वर्तमान में अधिनियम अंतर्गत 748 सेवाएँ अधिसूचित की जा चूंकि है। इन सेवाओं में लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से नागरिकों के लिए 342 सेवाएँ ऑनलाईन प्रदाय की जा रही हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में सुशासन के लिए संकल्पबद्ध मध्यप्रदेश सरकार ने प्रशासन को जनोन्मुखी बनाया हैं। नागरिकों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए

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