Forest rights

Madhya Pradesh

तीन लाख से अधिक वन अधिकार दावे मान्य

भोपाल वन अधिकार अधिनियम 2006 का जनवरी 2008 से मध्यप्रदेश में सुचारू तरीके से क्रियान्वयन किया जा रहा है। प्रदेश में अब तक 2 लाख 75 हजार 352 से अधिक व्यक्तिगत वन अधिकार दावे मान्य किये गये हैं। इसके अतिरिक्त 29 हजार 996 सामुदायिक वन अधिकार दावों को भी मान्यता प्रदान की गई है। वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त वन अधिकार दावों का निर्धारित पात्रता अनुसार समुचित विधिक प्रक्रिया से निराकरण किया जा रहा है। 792 वन ग्राम बने राजस्व ग्राम वन अधिकार अधिनियम में प्रदेश में अब तक

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District Beejapur

“वन अधिकार” पट्टे के लिए हितग्राहियों से 30 जून तक लिए जाएंगे आवेदन,ग्राम वन प्रबंधन समिति उपलब्ध राशि से “आजीविका” के साधनों का करेगी विकास

बीजापुर। जिले में वनाधिकार मान्यतापत्र प्रदान करने के लिये विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिसके तहत वन भूमि में 13 दिसम्बर 2005 के पूर्व काबिज पात्र हितग्राहियों को व्यक्तिगत वनाधिकार पट्टे प्रदान किये जायेगें। वहीं लघु वनोपज संग्रहण, चारागाह, निस्तारी, जैव विविधता, मछलीपालन, देवगुड़ी, श्मशान घाट, पोखर नाला ईत्यादि सामुदायिक प्रयोजन के लिये सामुदायिक वनाधिकार मान्यता पत्र प्रदान किये जायेंगे। उक्त दोनों वनाधिकार मान्यता पत्र प्रदान करने हेतु पात्र हितग्राहियों तथा ग्राम पंचायत से आवेदन पत्र प्राप्त करने सहित ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति से अनुमोदन करवाकर 30 जून तक

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