– दिवाकर मुक्तिबोध। तेलंगाना में नक्सलियों ने आगामी छह माह के लिए संघर्ष विराम की घोषणा की है. क्या ऐसी कोई घोषणा माओवादी छत्तीसगढ में भी करेंगे जो भीषण रूप से नक्सल प्रभावित है ? शायद यह तब तक संभव नहीं है जब तक कि सरकार सुलह वार्ता का संकेत न दें. छत्तीसगढ के गृह मंत्री विजय शर्मा पहले ही नक्सलियों की शांति वार्ता की पेशकश को ठुकरा चुके है. दरअसल 25 अप्रैल को भारत की कम्युनिस्ट पार्टी ( माओवादी ) के उत्तर पश्चिम सब ज़ोनल ब्यूरो ने अपनी ओर
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सुरेश महापात्र। बस्तर में नक्सलवाद के खिलाफ चल रहा ऑपरेशन इस समय अपने चरम पर है। पहले मैदानी क्षेत्रों से माओवादियों को बैकफुट पर जाना पड़ा इसके बाद घने जंगलों में छिपी उनके सुरक्षित ठिकाने ढहाए गए… फिर अबूझमाड़ का सबसे अभेद्य किला जवानों ने अपने काबू में किया। अब सुदूर दक्षिण—पश्चिम बस्तर बीजापुर जिला के अंतिम छोर पर तेलंगाना से सटे पहाड़ी श्रृंखलाओं में भी माओवादियों कि किलेबंदी विफल हो चुकी है। सबसे अभेद्य कुर्रेगुटा की पहाड़ी श्रृंखलाओं में इस समय बड़े हिस्से पर फोर्स का कब्जा है। यहां
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बीजापुर, 25 अप्रैल 2025: भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के उत्तर-पश्चिम सब जोनल ब्यूरो ने बीजापुर-तेलंगाना सीमा पर चल रहे ‘नक्सल-उन्मूलन अभियान’ को तुरंत रोकने की मांग की है। पार्टी के प्रवक्ता रूपेश ने प्रेस वक्तव्य जारी कर सरकार से शांति वार्ता शुरू करने का आह्वान किया है। पार्टी ने कहा कि वह हमेशा से शांति वार्ता के लिए तैयार रही है और समस्याओं का समाधान बातचीत से करना चाहती है। वक्तव्य में कहा गया, “हमारी पार्टी के केंद्रीय कमेटी ने बार-बार शांति वार्ता की इच्छा जाहिर की है, लेकिन
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इम्पेक्ट न्यूज। रायपुर। दक्षिणी छत्तीसगढ़ के घने जंगलों में ‘पत्थलगड़ी आंदोलन’—जमीन को सीमांकित करने की सदियों पुरानी आदिवासी प्रथा—प्रतिरोध के शक्तिशाली प्रतीक के रूप में पुनर्स्थापित करने का प्रयास हो रहा है। बस्तर जिले के तीन ब्लॉकों के सैकड़ों ग्रामीण संवैधानिक प्रावधानों का हवाला देकर ग्राम सभाओं के अधिकारों का दावा कर रहे हैं, जिससे आदिवासी स्वायत्तता, भूमि अधिकार और राज्य नियंत्रण पर तीखी बहस छिड़ गई है। अंबेडकर जयंती (14 अप्रैल) को इस आंदोलन ने किलेपाल और तुरंगुर गांवों में प्रमुख चौराहों पर आदिवासी संप्रभुता की घोषणा वाले बैनर
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इम्पेक्ट न्यूज़। जगदलपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और सिंचाई मंत्री केदार कश्यप की पहल से इंद्रावती-जोरा नाला कंट्रोल स्ट्रक्चर में अस्थाई व्यवस्था लागू होने के बाद राज्य को 2 क्यूमेक से बढ़कर 5.32 क्यूमेक पानी मिलने लगा है। यह उपलब्धि दोनों राज्यों, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, के संयुक्त प्रयासों से संभव हुई है। समस्या और पहल जल संसाधन विभाग के अनुसार, छत्तीसगढ़ के हितों की रक्षा और बस्तर जिले में गहराते पेयजल संकट को देखते हुए इस मुद्दे को राष्ट्रीय जल परिषद की बैठक में उठाया गया। 13 अप्रैल को
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गणेश मिश्रा। प्रदेश ही नही बल्कि देश भर में शांति वार्ता को लेकर अब तक नक्सलियों की ओर से करीब 4 बार पर्चे के माध्यम से प्रस्ताव आ चुका है और उससे भी बड़ी बात की नक्सलियों के इन चारों प्रस्तावों का प्रदेश के गृहमंत्री व उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा हर बार जवाब दे चुके हैं इस बार तो अंतिम प्रस्ताव पर गृहमंत्री ने यहां तक कह दिया कि नक्सली अपनी ओर से जब तक किसी को अपना प्रस्तावक बनाकर नही भेजते तब तक वार्ता कैसे सम्भव है? उन्होंने कहा
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केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने रायपुर, छत्तीसगढ़ में वामपंथी उग्रवाद की स्थिति पर विभागीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की *प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार नक्सलवाद के समूल नाश में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ रही है* 31 मार्च से पहले ही छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में नक्सलवाद एक इतिहास बन जाएगा नक्सलवाद के कारण कई पीढ़ियाँ बर्बाद हुई, फिर से नक्सलवाद जड़ न जमाए इसके लिए इसका समूल नाश आवश्यक छत्तीसगढ़ सरकार ने विकास और सुरक्षा दोनों ही मोर्चों पर संतोषजनक
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इम्पेक्ट न्यूज़। रायपुर। बजट सत्र के दौरान राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता जताते मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पहली बार भ्रष्टाचार को लेकर विपक्ष को घेरा था। तब अपने कार्यकाल में एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई का जिक्र करते साफ किया था कि सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टालरेंस की नीति पर काम कर रही है। कोई भी भ्रष्टाचारी नहीं बख़्शा जाएगा। इसके बाद वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने भी अपने बजट भाषण में यही सब कुछ दोहराया। यह पहली बार हुआ जब छत्तीसगढ़ सरकार ने एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई को
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सुरेश महापात्र। बस्तर में 20 दिन से मॉर्चुरी में रखे पादरी के शव को गांव से 20 किलोमीटर दूर ईसाई कब्रिस्तान में दफनाना होगा। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट ने 2 जजों की अलग-अलग राय के बाद सुनाया है। दरअसल, मृतक पादरी के बेटे उन्हें गांव में ही दफनाना चाहते थे लेकिन गांव में इसे लेकर विवाद की स्थिति बन गई। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद क्या बस्तर समेत उन क्षेत्रों में जहां धर्मांतरण को लेकर विवाद समाप्त हो जाएगा? यह बड़ा सवाल है! बस्तर में लगातार शव दफनाने
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आरोपी वीरेन्द्र कुमार जोशी गिरफ्तार, बैंक खाता सीज, की जा रही वसूली की कार्रवाई परियोजना अधिकारी सुश्री ज्योति मथरानी एवं आंगनबाड़ी पर्यवेक्षक श्रीमती प्रभा नेताम निलंबित और तत्कालीन जिला कार्यक्रम अधिकारी को स्पष्टीकरण रायपुर 23 दिसंबर 2024/ महतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़ प्रदेश की महत्वाकांक्षी योजना है। योजना का क्रियान्वयन प्रदेश में महिलाओं के साथ लिंग विभेद, असमानता को दूर करने, स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत् सुधार लाने, आर्थिक स्वावलंबन तथा सशक्तिकरण को बढ़ावा देने तथा परिवार में उनकी निर्णय लेने की भूमिका को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से क्रियान्वित
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