Friday, January 23, 2026
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Madhya Pradesh

भिण्ड विधानसभा क्षेत्र के अंतिम छोर तक पहुंचेगा सिंचाई के लिए नहरों का पानी : नरेन्द्र सिंह कुशवाह

भिण्ड

चंबल बैराज से नहरों में पानी छोड़ने के बाद आज मध्य दिन नहरों का पानी भिण्ड विधानसभा की सीमा पर पहुंचने पर विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाह दबोह भटमासपुरा पहुंचकर पानी का जायजा लिया तथा इसके दो दिन पहले सोनी गांव में पहुंचकर गेट का मुआयना किया तथा भिंड की ओर आने वाली सभी नहरों के गेट खोलने के निर्देश भी दिए। विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाह के प्रयासों से जल संसाधन मंत्रालय ने 18.70 करोड़ रुपए से अधिक की राशि नहरों और सिंचाई सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। मंत्री तुलसी सिलावट ने इस संबंध में विधायक कुशवाह को पत्र लिखकर सूचित किया है।

 विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाह ने बताया कि यह राशि वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में इसे शामिल किया गया है। जल संसाधन मंत्री सिलावट ने बजट स्वीकृति की सूचना पत्र लिखकर विधायक को सूचना दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिंचाई को सृदृढ़ करने के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में विभिन्न परियोजनाओं के लिए यह राशि मंजूर की गई है। विधायक कुशवाह के अनुसार इन परियोजनाओं में भिण्ड विधानसभा क्षेत्र की 46 में करीब 30 ग्राम पंचायतों क्षेत्रों में लाभ होगा। इस बजट से चंबल नहर प्रणाली के नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण का कार्य कराया जाएगा। इस राशि से भिण्ड विधानसभा क्षेत्र में 3.62 लाख हैक्टेयर से अधिक में सिंचाई सुविधा मजबूत होगी। विधायक कुशवाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव हमेशा किसान हित में कोई भी कदम उठाने से पीछे नहीं रहते हैं। जब हमने यह मांग  सरकार के समक्ष रखी तो एक माह के भीतर ही बजट की व्यवस्था कर दी गई है। सामान्य तौर पर नहरों की स्थिति ठीक न होने से टेल एंड तक नहर का पानी नहीं पहुंंच पाता था, जिससे नहरों के अंतिम छोर पर बसे गांवों के किसानों को सिंचाई के लिए परेशान होना पड़ता था। यह बजट और कार्य स्वीकृत करने के लिए विधायक कुशवाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्मयंत्री डॉ. मोहन यादव एवं जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट का आभार व्यक्त किया है। विधायक ने कहा कि यह कार्य जल्द शुरू होंगे, जिनका जल्द ही किसानों को लाभ मिलेगा। विधायक ने इस संबंध में विधानसभा के बजट सत्र में तारांकित प्रश्न उठाया था जिसका जवाब 24 मार्च को जल संसाधन मंत्री ने देते हुए बजट स्वीकृत की बात कही थी।

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