गोधन न्याय योजना के तहत पशुपालक किसानों और ग्रामीणों को 114 करोड़ से अधिक भुगतान हुआ जारी…

इंपेक्ट डेस्क.

हितग्राहियों को ‘‘वेबसाईट एवं मोबाइल एप’’ से सीधे बैंक खाते में मिल रही है राशि.

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के पहल पर चिप्स द्वारा इनहाउस विकसित एप.

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर पशुधन के माध्यम से पशुपालकों के आय में वृद्धि करने के लिए कृषि विभाग द्वारा राज्य शासन की महत्वाकांक्षी गोधन न्याय योजना संचालित की जा रही है। योजना के क्रियान्वयन के लिए चिप्स द्वारा विकसित ‘‘वेबसाईट एवं मोबाइल एप’’ से गोबर विक्रेताओं को विक्रय संबंधी जानकारी और गोबर विक्रय की राशि ऑनलाइन प्राप्त हो रही है। चिप्स द्वारा विकसित इस ‘‘वेबसाईट एवं मोबाइल एप’’ को देश की ख्याति प्राप्त आई.टी. संस्था एलेट्स टेक्नोमिडिया ने डिजिटल गवर्नेंस श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार “अवार्ड आफ एक्सीलेंस” भी प्रदान किया है।

यह जानकारी देते हुए चिप्स के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री समीर विश्नोई ने बताया कि चिप्स द्वारा विकसित एप के माध्यम से अब तक लगभग कुल 2 लाख 74 हजार 958 गोबर विक्रेताओं का पंजीकरण किया जा चुका है जिनसे गौठानों में 57.40 लाख क्विंटल गोबर का क्रय किया जा चुका है। उल्लेखनीय है कि चिप्स द्वारा संचालित बिल्डनेक्स्ट परियोजना अंर्तगत राज्य शासन की महत्वाकांक्षी गोधन न्याय योजना के लिए ‘‘वेबसाईट एवं मोबाइल एप’’ अत्यंत कम लागत में इन हाउस तैयार किया गया है, जिसमे हितग्राही पंजीयन, गोबर खरीदी, वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन एवं विक्रय, योजना निगरानी और हितग्राही भुगतान की सम्पूर्ण प्रक्रिया को ऑनलाईन किया गया है। फलस्वरूप प्रदेश के गोबर विक्रेताओं को घर पर ही ऑनलाइन भुगतान प्राप्त हो रहा है और योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी मिल रही है। एप के माध्यम से गोबर विक्रेताओं के साथ स्व-सहायता समूह को भी जोड़ा जा चुका है। इस एप द्वारा गोबर से वर्मी कम्पोस्ट बनाने की जानकारी एवं विक्रय की व्यवस्था भी की गई है।