हिजाब पर फिर होगी तकरार!… CJI ने मंजूर की मुस्लिम छात्राओं की याचिका, बेंच का गठन जल्द…
इम्पैक्ट डेस्क.
कर्नाटक की छात्राओं के एक ग्रुप ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और राज्य के सरकारी संस्थानों को हिजाब पहनकर परीक्षा देने की अनुमति (Hijab Controversy) देने का निर्देश देने की मांग की है। छात्राओं के अनुरोध के बाद, सीजेआई धनंजय वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि वह जल्द ही तीन जजों की बेंच गठित करेंगे, जो कि दो न्यायाधीशों द्वारा अक्टूबर 2022 में दिये विभाजित फैसले (Karnataka Hijab Row) के मद्देनजर मामले पर सुनवाई करेगी। छात्राओं द्वारा 23 जनवरी को भी इसी तरह की याचिका दायर की गई थी, लेकिन अभी तक इसे अधिसूचित नहीं किया गया है।
बुधवार को सीजेआई को एडवोकेट शादन फरासत ने सूचित किया कि परीक्षाएं 9 मार्च से शुरू हो रही हैं और राज्य सरकार द्वारा संचालित संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध के कारण लड़कियों को परीक्षा केंद्रों के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। छात्राओं ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा है, “वे पहले ही प्रतिबंध के कारण निजी संस्थानों में चले गए हैं, लेकिन परीक्षाएं सरकारी संस्थानों में होने जा रही हैं। उनमें से कुछ प्रतिबंध के कारण एक साल पहले ही बर्बाद कर चुके हैं। इस समय हम केवल यही अनुरोध कर रहे हैं कि उन्हें परीक्षा देने की अनुमति दी जाए।”
मामले में सीजेआई ने जवाब दिया है कि वह इस मामले को देखेंगे और आवेदन लेने के लिए एक उपयुक्त पीठ गठित करने पर विचार करेंगे।
क्या था पुराना फैसला
इससे पहले अक्टूबर 2022 में, शीर्ष अदालत ने कर्नाटक में शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध पर एक खंडित फैसला सुनाया था। एक न्यायाधीश ने कहा था कि राज्य सरकार स्कूलों में ड्रेस लागू करने के लिए अधिकृत है और दूसरे न्यायाधीश ने हिजाब को पसंद का मामला बताया जिसे राज्य सरकार दबा नहीं सकती।
न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता ने अपने फैसले में, कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर सभी अपीलों को खारिज कर दिया था, जिसमें मार्च में कहा गया था कि मुस्लिम महिलाओं द्वारा हिजाब पहनना इस्लाम में अनिवार्य नहीं है और कर्नाटक सरकार को समान जनादेश लागू करने का अधिकार है।
हालांकि, न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया ने उस समय खंडपीठ के वरिष्ठ न्यायाधीश से मतभेद रखते हुए सभी अपीलों को स्वीकार कर लिया था। अपने फैसले के ऑपरेटिव हिस्से को पढ़ते हुए, न्यायमूर्ति धूलिया ने कहा कि हिजाब पहनना एक मुस्लिम लड़की की पसंद का मामला है और इसके खिलाफ कोई प्रतिबंध नहीं हो सकता। राज्य सरकार की प्रतिबंधात्मक अधिसूचना को रद्द करते हुए, न्यायमूर्ति धूलिया ने कहा कि एक लड़की की शिक्षा के बारे में चिंता उनके दिमाग में सबसे अधिक है और हिजाब पर प्रतिबंध निश्चित रूप से उसके जीवन को बेहतर बनाने के रास्ते में आएगा।
असहमति के विचारों को देखते हुए, इस मामले को भारत के मुख्य न्यायाधीश को एक उपयुक्त पीठ के गठन के लिए भेजा गया है। पिछले साल इस मामले की व्यापक सुनवाई में लगभग दो दर्जन वकीलों ने छात्राओं, इस्लामी निकायों, अधिकार समूहों, वकीलों और कार्यकर्ताओं की ओर से कई मुद्दों पर बहस की थी।