सरकार ने प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में सड़कों के निर्माण और मेंटेनेंस के लिए 1700 करोड़ रुपए का बजट किया आवंटित

भोपाल

मध्यप्रदेश के नगरीय निकायों को बारिश के पूर्व सड़कों के मेंटेनेंस और नई सड़कों के निर्माण के लिए बजट का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में सड़कों के निर्माण और मेंटेनेंस के लिए 1700 करोड़ रुपए का बजट आवंटित कर दिया है। सबसे ज्यादा 188 करोड़ का बजट जबलपुर संभाग को दिया गया। सबसे कम सागर संभाग को मिला है। इससे निकाय अपने स्तर पर सड़कों का मेंटेनेंस करा सकेंगे, इससे नागरिकों को बारिश के दौरान और उसके बाद खराब सड़कों के कारण परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस राशि से तुरंत काम शुरू कराए जा सकेंगे। आमतौर पर नगरीय निकाय सड़कों के मेंटेनेंस और निर्माण के लिए राशि का इंतजार करते रहते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। इससे लोगों को काफी परेशानी होती है।

कॉलोनियों के मुख्य मार्ग की मरमत पर ज्यादा ध्यान
राशि के साथ जारी गाइडलाइन में स्पष्ट कहा गया है कि सड़कों का निर्माण और मेंटेनेंस नगरीय निकाय के स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मांग और परामर्श से किया जाएगा। रहवासी कॉलोनियों के पहुंच मार्ग और उनके अंदर की सड़कों(New roads will be built in MP) को ठीक करने पर भी जोर दिया गया है। यहीं कहीं छोटी पुलियाओं के निर्माण की जरूरत है तो वह काम भी इस राशि से किया जा सकेगा। नगरीय विकास विभाग के इंजीनियर इन चीफ प्रदीप मिश्रा के अनुसार सड़कों के निर्माण और मेंटेनेंस के लिए 1700 करोड़ रुपए का आवंटन कर दिया गया है। नगरीय निकाय नागरिकों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए सड़कों का काम करा सकेंगे।

जबलपुर संभाग को मिली सबसे अधिक राशि
भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर नगर निगमों को सड़कों के मेंटेनेंस के लिए 25-25 करोड़ रुपए दिए गए हैं। संभागवार देखा जाए तो जबलपुर संभाग को 188 करोड़, उज्जैन संभाग को 168, इंदौर को 167, भोपाल को 165, नर्मदापुरम को 147, रीवा को 138, ग्वालियर को 110, शहडोल को 76, चंबल को 72 और सागर संभाग के निकायों को 61 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है।