Waqf properties

Madhya Pradesh

उम्मीद पोर्टल की धीमी गति से वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण प्रभावित, समय सीमा बढ़ाने की मांग

 खंडवा देशभर में इस समय वक्त संपत्तियों को लेकर मुस्लिम समाज परेशान दिख रहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट से जारी निर्देशों के बाद केंद्र सरकार के द्वारा सभी वक्फ संपत्तियों को दर्ज करने के लिए एक केंद्रीय कृत वेब पोर्टल बनाया गया है, जिसका नाम उम्मीद पोर्टल है। हालांकि यही उम्मीद पोर्टल मुस्लिम समाज जन को न उम्मीद करता दिख रहा है और बीते कुछ दिनों से लगातार इस पोर्टल का सर्वर स्लो चलने के चलते वक्फ संपत्तियां इस पर दर्ज नहीं हो पा रही हैं । वहीं] मध्य प्रदेश

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Madhya Pradesh

मध्य प्रदेश में वक्फ की 10% संपत्तियों का अभी तक नहीं हुआ पंजीकरण, रफ्तार धीमी

भोपाल  मध्य प्रदेश में पिछले छह महीनों में 15,000 से अधिक वक्फ संपत्तियों में से दस प्रतिशत का भी पंजीकरण केंद्रीय वक्फ पोर्टल, UMEED पर नहीं हो पाया है। राज्य और वक्फ के शीर्ष अधिकारियों ने हमारे सहयोगी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया को यह जानकारी दी। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के लिए 6 दिसंबर तक अपनी वक्फ संपत्तियों को इस पोर्टल पर पंजीकृत करने की समय सीमा तय की थी। केंद्र बढ़ाएगी समय सीमा सरकारी अधिकारियों ने पोर्टल पर सभी जानकारी भरने और वक्फ संपत्तियों को पंजीकृत करने में

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Madhya Pradesh

एमपी वक्फ बोर्ड कब्जेदारों को जारी करेगी नोटिस, 2000 वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जा

भोपाल  वक्फ संशोधन अधिनियम के लागू होने के बाद, मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष संवर पटेल ने बोर्ड की भविष्य की योजनाओं के बारे में बताया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने लगभग 2000 लोगों की पहचान की है, जिन्होंने वक्फ संपत्तियों पर कब्जा कर रखा है। इन सभी को जल्द ही नोटिस भेजा जाएगा। नोटिस में उनसे संपत्ति खाली करने या कानूनी किराएदार बनने के लिए कहा जाएगा। ऐसा न करने पर नए कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस नेताओं पर लगाया कब्जे का आरोप पटेल ने कांग्रेस

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केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड के अधिकारों पर एक विधेयक लाने की अपनी तैयारी लगभग पूरी कर ली, महिलाओं को संपत्ति का अधिकार

नई दिल्ली केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड के अधिकारों पर एक विधेयक लाने की अपनी तैयारी लगभग पूरी कर ली है। इसके माध्यम से केंद्रीय पोर्टल और डेटाबेस के माध्यम से वक्फ संपत्ति का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया जाएगा। इसके अलावा, बोहराओं के अधिकारों की रक्षा और महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए वक्फ विधेयक में व्यवस्था की जाएगी। भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करने के लिए संसद में किसी भी दिन बिल पेश कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, इसका उद्देश्य वक्फ

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