Waqf Amendment Bill

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वक्फ विधेयक पर संसद की संयुक्त समिति ने विशेषज्ञों, हितधारकों से मांगे सुझाव

नई दिल्ली  वक्फ (संशोधन) विधेयक के विभिन्न पहलुओं पर विचार कर रही संसद की संयुक्त समिति ने  हितधारकों, विशेषज्ञों और अन्य संस्थानों से प्रस्तावित कानून पर सुझाव मांगे हैं। यह विधेयक वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण की प्रक्रिया में सुधार के उद्देश्य से भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार की पहली बड़ी पहल है। लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता जगदंबिका पाल की अगुवाई वाली समिति ने विधेयक के ‘व्यापक प्रभावों’ को देखते हुए आम जनता और गैर सरकारी संगठनों, विशेषज्ञों,

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‘वक्फ संपत्तियां सरकारी नहीं हैं’, ओवैसी ने संशोधन विधेयक और सरकार की मंशा पर उठाए सवाल

नई दिल्ली. वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार वक्फ संपत्तियों पर कब्जा करना चाहती है। ओवैसी ने ये भी कहा कि वक्फ संपत्तियां सरकारी संपत्तियां नहीं हैं बल्कि ये उन मुस्लिमों की संपत्तियां हैं, जिन्होंने इन्हें वक्फ बोर्ड को दान दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि, 'संरचना समिति के अध्याय 11 में वक्फ संपत्तियों का उल्लेख है, जिसमें 6 राज्यों का भी उल्लेख किया गया है, जहां सरकार ने वक्फ संपत्तियों को अपने अधीन ले लिया है।

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विधेयक के अनुसार बदल गया कानून तो रुकेंगी Waqf Board की मनमानियां? जवाब जान लीजिए

नई दिल्ली  केंद्र सरकार ने वक्फ संशोधन अधिनियम बिल 2024 के लिए आज जेपीसी के सदस्यों के नाम का ऐलान कर दिया। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कुल 31 सदस्यों के नाम का ऐलान किया।  लोकसभा में बहस के बाद बिल को जेपीसी को भेजने का फैसला किया गया था। लोकसभा के 21 सदस्यों के अलावा राज्यसभा के भी 10 सदस्यों के नाम जेपीसी में शामिल किए गए हैं। सरकार ने वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 को संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को भेज दिया। केंद्रीय अल्पसंख्यक

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