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मध्य प्रदेश :विधानसभा बजट सत्र का अंतिम दिन, विधायकों ने लगाए रिकॉर्ड 18 ध्यानाकर्षण

भोपाल मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का सोमवार को अंतिम दिन है। सत्र की 9वीं बैठक में 18 विधायकों ने ध्यानाकर्षण लगाए हैं। यह अब तक के सबसे ज्यादा ध्यानाकर्षण हैं। विधायक हेमंत कटारे माध्यमिक शिक्षा मंडल में कम्प्यूटर खरीदी में अनियमितता किए जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे। इसके अलावा डॉ. अभिभाष पांडे ने जबलपुर में नगर निगम द्वारा लीज फ्री होल्ड में संपरिवर्तन की प्रक्रिया मनमाने ढंग से किए जाने की ओर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे। इसके अलावा

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मध्य प्रदेश में आज से बजट सत्र, कांग्रेस कर रही सत्र का विरोध, राज्यपाल ने पढ़ा अभिभाषण

भोपाल  मध्यप्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हंगामेदार रही। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में कांग्रेस विधायक चेहरे पर काले नकाब लगाकर विधानसभा पहुंचे। उनके हाथों में तख्तियां थीं और वे गांधी प्रतिमा के सामने नारेबाजी कर रहे थे। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा से बच रही है।एमपी विधानसभा का बजट सत्र, कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित. सिर पर गंगाजल लेकर पहुंचे बीजेपी विधायक दूसरी तरफ, जबलपुर उत्तर से बीजेपी विधायक अभिलाष पांडे सिर पर गंगाजल लेकर विधानसभा पहुंचे। विधायकों ने सत्र

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मप्र विधानसभा का बजट सत्र 10 मार्च से शुरू होगा, 24 मार्च तक चलने वाले सत्र में सिर्फ नौ बैठकें होंगी

भोपाल मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की अधिसूचना जारी हो गई है। सोलहवीं विधानसभा का बजट सत्र 10 मार्च से शुरू होगा और 24 मार्च तक चलेगा। 15 दिवसीय सत्र में 9 बैठकें होंगी। इस दौरान सदन में बैठकें और विधेयकों पर चर्चा होगी।। इसकी अधिसूचना विधानसभा सचिवालय द्वारा गुरुवार को जारी कर दी गई है। विधानसभा सचिवालय में अशासकीय विधेयकों की सूचनाएं 19 फरवरी और अशासकीय संकल्पों की सूचनाएं 6 मार्च  तक प्राप्त की जाएंगी। वहीं, स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण, नियम 267- क के अधीन सूचनाएं विधानसभा में चार

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प्रदेश में अब सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य होगा, दो महीने तक की रिकॉर्डिंग भी सुरक्षित रखनी होगी

भोपाल मध्य प्रदेश में सार्वजनिक स्थानों पर निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य होगा। इसकी रिकॉर्डिंग दो माह तक सुरक्षित रखनी होगी और जब भी पुलिस को जांच के लिए इसकी आवश्यकता होगी तो उपलब्ध करानी होगी। इसके लिए लोक सुरक्षा कानून का प्रारूप तैयार किया गया है। इसे विधानसभा का मानसून सत्र निर्धारित समयावधि से पहले ही सत्र समाप्त होने के कारण प्रस्तुत नहीं किया जा सका था। अब गृह विभाग ने अध्यादेश के माध्यम से इसे लागू करने की तैयारी की है और प्रारूप को परिमार्जन के

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