There are plans to convert the Waqf Board

मुंबई केंद्र की मोदी सरकार वक्फ बोर्ड को नियंत्रित करने वाले 1995 के कानून में संशोधन करने के लिए संसद में एक विधेयक लाने वाली है। मोदी सरकार का उद्देश्य वक्फ बोर्ड के कामकाज में अधिक जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। साथ ही महिलाओं की अनिवार्य भागीदारी सुनिश्चित करना भी। इस बिल के संसद में पेश करने से पहले ही विरोध में आवाजें उठने लगीं। पिछले दिनों विपक्ष के कई नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार समाज में विभाजन पैदा करने के लिए वक्फ अधिनियम