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Madhya Pradesh

संपत्ति कर, जल प्रभार एवं अन्य उपभोक्ता प्रभार के अधिभार में उपभोक्ताओं को छूट देने का निर्णय लिया

भोपाल  नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 की अवधि में संपत्ति कर, जल प्रभार एवं अन्य उपभोक्ता प्रभार के अधिभार में उपभोक्ताओं को छूट देने का निर्णय लिया है। यह छूट उपभोक्ताओं को 31 मार्च तक ऑनलाइन भुगतान की दशा में की जाएगी। इस संबंध में विभाग ने नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर परिषद को पत्र लिखकर निर्देश जारी किए हैं। आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास ने बताया कि वर्ष 2024-25 वित्तीय वर्ष की कर वसूली 31 मार्च तक ही हो सकेगी। वर्तमान में 15वें

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National News

डायरेक्ट टैक्स कर संग्रह 15 प्रत‍िशत बढ़कर 17.78 लाख करोड़ रुपये पहुंचा

नई दिल्ली चालू वित्त वर्ष 2024-25 में अब तक भारत का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 14.69 प्रतिशत बढ़कर 17.78 लाख करोड़ से अधिक हो गया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक शुद्ध गैर-कॉर्पोरेट करों से संग्रह जिसमें मुख्य रूप से व्यक्तिगत आयकर शामिल है जो प‍िछले साल के मुकाबले 21 प्रतिशत बढ़कर लगभग 9.48 लाख करोड़ हो गया। 1 अप्रैल, 2024 से 10 फरवरी, 2025 के बीच शुद्ध कॉर्पोरेट कर संग्रह 6 प्रतिशत से अधिक बढ़कर 7.78 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया। इस

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केंद्र सरकार ने राज्यों को जारी किए 1.73 लाख करोड़ रुपये

नई दिल्ली केंद्र सरकार ने आज राज्य सरकारों को कर में हिस्सेदारी के रूप में 1,73,030 करोड़ रुपये जारी किए। यह आंकड़ा दिसंबर 2024 में जारी किए 89,086 करोड़ रुपये के हस्तांतरण से अधिक है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस महीने में किया गया अधिक हस्तांतरित राज्यों को पूंजीगत व्यय में तेजी लाने और विकास एवं कल्याण संबंधी खर्च को फाइनेंस करने में मदद करेगा। शुक्रवार को घोषित पैकेज के तहत 26 राज्यों को पैसे जारी किए गए हैं। इसमें पश्चिम बंगाल के लिए 13,017.06 करोड़ रुपये, आंध्र प्रदेश

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National News

बगैर Tax लिए भी तेजी दौड़ती है 10 देशों की इकोनॉमी, जानें कैसे?

नई दिल्ली भारत की वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण आज बजट पेश कर रही हैं और हमेशा की तरह बजट में टैक्स पर सरकार का क्या फैसला होता है, इसपर बहस हो रहा है। टैक्स को लेकर हमेशा से विवाद रहा है, कि आखिर जनता से कितना टैक्स वसूला जाना चाहिए, टैक्स वसूलने का आधार क्या होना चाहिए और भी कई तरह के और सवाल उठते हैं। लेकिन, सबसे अहम बात ये है, कि देश की इकोनॉमी को चलाने के लिए सरकार को पैसे चाहिए और आम नागरिकों से वसूला जाने वाला

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Madhya Pradesh

नगर परिषद मूंदी ने टैक्स वसूली का अनूठा अभियान शुरू किया, बकायादारों के घरों के सामने सड़क पर ‘बाकी’ लिखकर गोल घेरा

खंडवा  खंडवा की नगर परिषद मूंदी ने टैक्स वसूली का अनूठा अभियान शुरू किया है। नगर परिषद को जल कर, संपत्ति कर सहित अन्य करों का लंबे समय से भुगतान नहीं करने वाले बकायादारों के घरों के सामने सड़क पर 'बाकी' लिखकर गोल घेरा बनाया जा रहा है। इसका मकसद नगर परिषद की वसूली में तेजी लाना है। नगर परिषद की यह पहल लोगों को रास नहीं आ रही है। इसे आम लोगों की बेइज्जती बताकर नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष ने विरोध भी जताया है। लाल पेंट से बनाया

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गाेवा में महाराष्ट्र की तर्ज पर ग्राम पंचायत अब वसूलेगी टैक्स, प्रस्ताव पारित कर प्रशासन को भेजा

पणजी  महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की तर्ज पर अब गोवा में गंदगी फैलाने पर टैक्स देना होगा। गोवा के कलंगुट बीच पर गंदगी के मामले बढ़ने पर वहां की स्थानीय पंचायत ने यह फैसला लिया है। बीच को साफ सुथरा रखने के लिए पंचायत पर्यटकों से टैक्स वसूलेगी। पंचायत में रखे गए प्रस्ताव में कहा गया है कि पर्यटक जीप में आते हैं। वे शराब पीते हैं और फिर गंदगी फैलाते हैं। ऐसे में उन पर अब टैक्स लगाया जाएगा। कलंगुट ग्राम पंचायत ने अपने टैक्स के समर्थन में महाराष्ट्र के

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