Supreme Court

नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट जमीन मुआवजा मामले में महाराष्ट्र की ओर से पेश हुए वकील को फटकार लगाई। न्यायालय ने एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी के हलफनामे को 'अवमाननापूर्ण' माना और वकील से कहा कि उन्हें ऐसा हलफनामा दाखिल करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए थी। इस पर वकील ने तुरंत माफी मांग ली और उच्चतम न्यायालय से कहा कि राज्य आईएएस का यह बयान वापस ले रहा है। हालांकि, कोर्ट का गुस्सा शांत नहीं हुआ और उसने उस आईएएस ऑफिसर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश जारी कर

नई दिल्ली मनीष सिसोदिया के बाद अब के कविता को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को खारिज करते हुए जमानत दे दी है। ऐसे में पिछले कई महीनों से तिहाड़ जेल में बंद के कविता जेल से बाहर आ पाएंगी। सुप्रीम कोर्ट कविता को जमानत देते हुए हाई कोर्ट की टिप्पणी पर आपत्ति भी जताई। दरअसल हाई कोर्ट ने के कविता को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा था कि एक पढ़ी लिखी और सोफेस्टिकेटेड महिला PMLA के तहत

नई दिल्ली उच्चतम न्यायालय ने  कहा कि वह किसानों की शिकायतों का ‘‘हमेशा के लिए’’ सौहार्दपूर्ण समाधान करने के वास्ते जल्द ही एक बहुसदस्यीय समिति का गठन करेगा। न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति उज्ज्ल भुइयां की पीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए दो सितंबर की तारीख मुकर्रर की, साथ ही पंजाब एवं हरियाणा की सरकारों से किसानों के संभावित मुद्दों की जानकारी समिति को देने को कहा। पंजाब सरकार ने शीर्ष अदालत को सूचित किया कि 12 अगस्त के आदेश का पालन करते हुए उसने प्रदर्शनकारी

नई दिल्ली दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के डॉक्टरों ने गुरुवार को घोषणा की कि वे सुप्रीम कोर्ट की अपील के बाद कोलकाता की एक डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के विरोध में अपनी 11 दिन की हड़ताल वापस ले रहे हैं। इससे पहले दिन में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी डॉक्टरों से काम पर लौटने को कहा था और उन्हें आश्वासन दिया था कि उनके काम पर लौटने के बाद कोई प्रतिकूल कार्रवाई नहीं की जाएगी। सुरक्षा के आश्वासन के बाद हम काम पर लौट रहे हैं-

 नई दिल्ली किशोरियों को सेक्स की इच्छा पर काबू रखने की सलाह देने वाले कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। शीर्ष न्यायालय ने नाबालिग से बलात्कार के आरोपी का फिर से दोषी करार दिया है। हाईकोर्ट की तरफ से किशोरियों की दी गई सलाह पर सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति जताई थी और स्वत: संज्ञान लिया था। इससे पहले निचली अदालत की तरफ से भी दोषी करार दिया था। नाबालिग से बलात्कार के आरोपी की दोषसिद्धि को सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दिया है। खास

नई दिल्ली / हरिद्वार एसटी/एससी समुदाय से जुड़े करीब 100 भाजपा सांसदों ने  शुक्रवार को संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान सांसदों ने एसटी/एससी के लिए क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के संबंध में संयुक्त रूप से एक ज्ञापन सौंपा और मांग की कि इस फैसले को एसटी/एससी समाज में नहीं लागू किया जाना चाहिए। सांसदों के मुताबिक पीएम मोदी ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह इस मामले को देखेंगे। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद भाजपा राज्यसभा सांसद  एवं गुरु रविदास विश्व