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नई दिल्ली एसबीआई की  आई एक लेटेस्ट रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के नए लेबर कोड एक छोटे ट्रांजीशन चरण के बाद मीडियम टर्म में बेरोजगारी को 1.3 प्रतिशत तक कम करने में प्रभावी साबित होंगे। हालांकि, नए लेबर कोड का यह प्रभाव सुधारों के लागू होने, फर्म-लेवल पर एडजस्टमेंट लागत और कॉम्प्लीमेंट्री राज्य-स्तरीय नियमों जैसे कारकों पर निर्भर करेंगे। इसका मतलब होगा कि वर्तमान लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 60.1 प्रतिशत और शहरी और ग्रामीण वर्कफोर्स में 70.7 प्रतिशत एवरेज वर्किंग एज पॉपुलेशन के आधार पर इस कदम

नई दिल्ली  15 अगस्त 2025 से ऑनलाइन यूजर्स के लिए 25,000 रुपये तक के छोटे मूल्य के आईएमपीएस लेनदेन मुफ्त बने रहेंगे। ऑनलाइन माध्यमों से किए गए 25,000 रुपये से अधिक मूल्य के लेनदेन पर मामूली शुल्क लगाया जाएगा। भारतीय स्टेट बैंक ने अपने आईएमपीएस शुल्क के ढांचे में क्या बदलाव किया है, आइए जानते हैं। भारतीय स्टेट बैंक ने खुदरा ग्राहकों के लिए तत्काल भुगतान सेवा (आईएमपीएस) पर लगने वाले लेनदेन शुल्क बढ़ाने का एलान किया है। यह बदलाव  15 अगस्त, 2025 से लागू होगा। बैंक के अनुसार ऑनलाइन

नईदिल्ली  आज 1 जुलाई है और ये दिन देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई का फाउंडेशन-डे (SBI Foundation Day) भी है. जी हां, भारतीय स्टेट बैंक (SBI)का इतिहास 200 साल से ज्यादा पुराना है और इसकी शुरुआत की कहानी बेहद दिलचस्प है. इसकी नींव उस समय पड़ी थी, जब देश में अंग्रेजों का शासन यानी ब्रिटिश रूल था और अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत की 10 सबसे मूल्यवान कंपनियों में शामिल होने के साथ ही फॉर्च्यून-500 कंपनियों में एक है. सबसे खास बात ये कि इसकी शुरुआत के