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भोपाल  केंद्र सरकार आठवें वेतन आयोग के गठन की घोषणा कर चुकी है। उम्मीद है कि इसे 2026 में लागू कर दिया जाएगा। इससे पहले आयोग गठित होगा। वेतन वृद्धि की अनुशंसा करेगा। इसके बाद सरकार निर्णय लेगी। सबसे पहले केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों पर लागू करेगी। इसके बाद राज्य सरकार विचार करेगी। हालांकि हलचल प्रदेश में भी शुरू हो गई है। वह यह कि आठवें आयोग की सिफारिश लागू होने से पहले कर्मचारी वेतन विसंगति दूर करवाने की कोशिश में है। यहां आठ वर्ष पहले लागू सातवें वेतनमान की

इंदौर मध्यप्रदेश में विभिन्न कर्मचारी संगठन दीपावली से पहले अक्टूबर महीने की सैलरी देने की मांग कर रहे हैं और इसी बीच इंदौर में बिजली कंपनी ने कर्मचारियों की इस मांग को मानते हुए दिवाली से पहले कर्मचारी-अधिकारियों को सैलरी देने का फैसला लिया है। बिजली कंपनी के इस फैसले से बिजली कंपनी के कर्मचारियों और अधिकारियों में खुशी की लहर है और अब वे अपनी दिवाली खुलकर मना पाएंगे।  मप्र पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने सभी कर्मचारियों, अधिकारियों को दीपावली के त्योहार से पूर्व माह अक्टूबर का वेतन