Rohingyas

नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट (SC) ने हाल ही में केंद्र से एक याचिका पर जवाब मांगा है, जिसमें देश में अनिश्चितकालीन हिरासत में रखे गए रोहिंग्या शरणार्थियों की रिहाई की मांग की गई है। कोर्ट ने 12 अगस्त को इस संबंध में आदेश जारी किया। शीर्ष अदालत ने कहा कि “नोटिस जारी कर रहे हैं। इसका जवाब 27 अगस्त 2024 तक दिया जाना चाहिए।” मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने ये फैसला दिया। इसमें न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे। पीठ ने केंद्र

नई दिल्ली दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हिन्दू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं द्वारा झुग्गी-झोपड़ियों में रह रहे मुस्लिमों को रोहिंग्या और बांग्लादेशी बताकर पीटने का मामला सामने आया है। इस दौरान कई झुग्गियों में तोड़फोड़ कर आग भी लगा दी गई। गाजियाबाद पुलिस ने इस मारपीट के संबंध में हिन्दू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी और उनके 15-20 अज्ञात साथियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। बता दें कि, बांग्लादेश में सियासी तख्ता पलट के बाद