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भोपाल  मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में सड़क निर्माण करने वाले विभागों की दिक्कतें अब काफी हद तक कम होने वाली हैं. इसकी वजह है मनरेगा द्वारा विकसित किया गया नया तकनीकी टूल, जिसका नाम सिपरी सॉफ्टवेयर (SIPRI: Software for Identification and Planning of Rural Infrastructure) है. यह सॉफ्टवेयर ग्रामीण इलाकों में सड़क जैसी अधोसंरचनाओं के निर्माण की योजना बनाने में अहम भूमिका निभाएगा. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि अब सड़क की स्थिति और उसकी गुणवत्ता की निगरानी सैकड़ों किलोमीटर दूर से भी की जा सकेगी, जिससे निर्माण

इंदौर   एमपी के इंदौर शहर में पश्चिमी आउटर रिंग रोड का निर्माण होने जा रहा है। इस रोड के बनने से 26 गांव प्रभावित हो रहे हैं, जिसका अवॉर्ड घोषित हो गया है। पूरे प्रोजेक्ट में करीब 750 करोड़ रुपए का मुआवजा घोषित किया गया है। इसकी ग्राम वार फेहरिस्त भी तैयार हो गई है। किसानों के नाम की भी सूची बनी हुई है, जैसे ही एनएचएआइ की तरफ से राशि सरकारी खजाने में जमा होगी, वैसे ही किसानों के खातों में ऑनलाइन पैसे जमा होने लगेंगे। गौरतलब है कि

भोपाल राजधानी भोपाल में आबादी और क्षेत्र विस्तार के साथ सड़कों की लंबाई और चौड़ाई भी बढ़ रही है। पीडब्ल्यूडी ने बीते एक साल में शहर में 25 किमी नई सड़क बनाई। हर साल करीब 12 किमी लंबाई की नयी सड़कें पीडब्ल्यूडी तैयार करता है। लेकिन इस साल 13 किमी ज्यादा नयी सड़कें शहरवासियों को मिलीं। बीते एक साल में 387 किमी सड़कों पर काम हुआ। सड़क पर सालाना 50 करोड़ खर्च सड़क नई बनाना हो या फिर नवीनीकरण, उन्नयन या फिर चौड़ीकरण करना हो शासन शहर पर औसतन 50

सागर लोक निर्माण विभाग 54.90 करोड़ रुपए की लागत से जिले की 11 सड़क तैयार करेगा। इन सभी सड़कों की लंबाई कुल 41 किलोमीटर के आसपास है, जिसमें कुछ सड़कों पर आधुनिक लाइटिंग भी की जाएगी। इसमें अधिकांश सड़कें जिले के ग्रामीण क्षेत्रों की है, लेकिन इसके साथ सिविल लाइन-मकरोनिया सिटी लिंक मार्ग है, जिसका एक बार फिर कायाकल्प करने की तैयारी है। हालांकि इस बार सिटी लिंक रोड के निर्माण की तकनीक कुछ अलग होगी।  लोक निर्माण विभाग 3.20 किलोमीटर लंबे इस सिटी लिंक रोड पर 10.60 करोड़ रुपए

भोपाल मध्यप्रदेश के नगरीय निकायों को बारिश के पूर्व सड़कों के मेंटेनेंस और नई सड़कों के निर्माण के लिए बजट का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में सड़कों के निर्माण और मेंटेनेंस के लिए 1700 करोड़ रुपए का बजट आवंटित कर दिया है। सबसे ज्यादा 188 करोड़ का बजट जबलपुर संभाग को दिया गया। सबसे कम सागर संभाग को मिला है। इससे निकाय अपने स्तर पर सड़कों का मेंटेनेंस करा सकेंगे, इससे नागरिकों को बारिश के दौरान और उसके बाद खराब सड़कों के

 इंदौर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) अगस्त-सितंबर के बीच पश्चिमी रिंग रोड का काम शुरू कर सकता है, क्योंकि जून में निर्माण कार्यों पर खर्च किए जाने वाला बजट आवंटित होगा। इस दौरान 48 हेक्टेयर वनभूमि को स्वीकृत मिलने की उम्मीद नजर आ रही है। एनएचएआई के प्रस्ताव को इंदौर वनमंडल ने वन विभाग मुख्यालय को भेजा दिया है, जो पर्यावरण समिति के पास पहुंच चुका है। जून-जुलाई में वनभूमि का सर्वे किया जाएगा। जमीन देने की प्रक्रिया जिला प्रशासन करेगा। अधिकारियों के मुताबिक वनभूमि पर पौधे लगाने और रखरखाव

भोपाल  मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रत्नागिरी इलाके से लेकर आशाराम तिराहे तक 16 किलोमीटर लंबे अयोध्या बाइपास मार्ग के चौड़ीकरण का काम 1 जून 2025 से शुरू होने जा रहा है। काम की लागत 836 करोड़ रुपए आने की संभावना है। पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंयक कल्याण राज्यमंत्री कृष्णा गौर ने इस संबंध में मंत्रालय में निर्माण एजेंसी एनएचएआई के अधिकारियों और संबंधित विभागों के अन्य अधिकारियों निर्माण कार्य की प्रगति को लेकर समीक्षा बैठक की।  इस दौरान प्रोजेक्ट डायरेक्टर देवांश नरवाल ने बताया कि, सबसे पहले सर्विस रोड

इंदौर  केंद्र की मदद से बनाई जा रही मास्टर प्लान की 23 सड़कों में शामिल छावनी सड़क और सुभाष मार्ग सड़क का काम 15 अप्रैल के बाद ही शुरू होगा। नगर निगम ने इन दोनों सड़कों के चौड़ीकरण में बाधक निर्माण चिह्नित कर उनके बाधक हिस्सों पर निशान लगा दिए हैं। 15 अप्रैल से इन बाधक हिस्सों को हटाने का काम शुरू होगा। इसके बाद निर्माण एजेंसी का काम शुरू होगा। नगर निगम ने मास्टर प्लान की 23 सड़कों को सिंहस्थ से पहले तैयार करने का लक्ष्य रखा है। शहर