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भोपाल  मध्य प्रदेश में एक अजब-गजब मामला सामने आया है. प्रशासन की जांच में सैकड़ों ऐसे लोग सामने आए हैं जो बीपीएल कार्ड के लिए पात्र नहीं हैं, फिर भी वर्षों से गरीबी रेखा से नीचे (BPL) कार्ड बनवाकर इसका लाभ ले रहे थे. सरकार की जांच में पता चला कि ये लोग गरीबों का राशन लेते हुए आलीशान मकानों में रहते हैं, नौकरीपेशा हैं या बिजनेसमैन हैं. गुना और छतरपुर में ऐसे लोगों की पहचान कर स्थानीय प्रशासन अब इन्हें अपात्र घोषित कर रहा है. सबसे पहले गुना की

सागर  राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जिले में हो रहे नि:शुल्क खाद्यान वितरण में बड़ा झोल सामने आया है। सरकार के आदेश के बाद जब खाद्य विभाग ने एक-एक सदस्य की ई-केवाईसी कराना शुरू किया, तो सालों से मुफ्त राशन ले रहे 3.24 लाख लोग गायब हो गए हैं। इसमें थोड़े बहुत ही ऐसे बुजुर्ग या बच्चे शामिल हैं, जिनके फिंगर प्रिंट मैच नहीं हो रहे हैं, लेकिन 90 प्रतिशत से ज्यादा फर्जी लोग होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। इसके बाद अब जिन सदस्यों की ई-केवाईसी

जबलपुर  कलेक्टर के निर्देशन पर कार्रवाई करते हुए दो राशन दुकान संचालक के खिलाफ FIR दर्ज की गई है , आरोप है कि जबलपुर के परियट पिपरिया शासकीय उचित मूल्य की दुकान की अध्यक्ष और विक्रेता ने मिलकर अपनी दो दुकानों से 23 लाख रुपए के राशन की कालाबाजारी कर दी। सूचना के आधार पर कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना ने जांच के बाद दोनों दुकान संचालक और दुकान अध्यक्ष के खिलाफ FIR करवाई है। टीम गई तो दुकान में ताला लटका मिला प्रशासन को शिकायत मिली थी कि हितग्राही दुकानों