property registration

नई दिल्ली केंद्र सरकार ने प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को पूरी तरह डिजिटल बनाने का निर्णय लिया है। इसके लिए भूमि संसाधन विभाग ने एक नया ड्राफ्ट बिल तैयार किया है। सरकार यह एक्ट 117 साल बाद बदलने जा रही है। पुराने रजिस्ट्रेशन एक्ट की जगह अब नया कानून लेगा। नए कानून के तहत संपत्ति का रजिस्ट्रेशन पूरी तरह ऑनलाइन किया जाएगा। इसमें प्रॉपर्टी बेचने, कॉन्ट्रैक, पावर ऑफ अटॉर्नी जैसे अन्य काम के लिए भी डिजिटल वेरिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। धोखाधड़ी पर लगेगी लगाम     सरकार ने रजिस्ट्री प्रक्रिया में