Saturday, January 24, 2026
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Madhya Pradesh

मध्य प्रदेश में अब किसी भी जिले की रजिस्ट्री एक ही स्थान पर, भोपाल में खुल रहा साइबर पंजीयन कार्यालय

 इंदौर  मध्य प्रदेश में संपत्ति की रजिस्ट्री की प्रक्रिया में बदलाव कर अब भोपाल के अरेरा हिल्स स्थित पंजीयन भवन में साइबर पंजीयन कार्यालय तैयार किया जा रहा है। इसके शुरू होने के बाद प्रदेश के किसी भी जिले की रजिस्ट्री यहां हो सकेगी। खरीदार को संबंधित जिले में जाने की जरूरत नहीं रहेगी। जानकारों का कहना है कि इस प्रक्रिया से संपत्तियों की निगरानी व्यवस्था प्रभावित होगी। जिले की जिन संपत्तियों पर आपत्तियां हैं या न्यायालयीन विवाद हैं, उनकी भोपाल में निगरानी कैसे होगी। स्टे वाली संपत्तियों की रजिस्ट्रियां

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National News

देश में बदलेगा 117 साल पुराना कानून घर बैठे होगी रजिस्ट्री, केंद्र सरकार ने नया विधेयक किया तैयार

नई दिल्ली केंद्र सरकार ने प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को पूरी तरह डिजिटल बनाने का निर्णय लिया है। इसके लिए भूमि संसाधन विभाग ने एक नया ड्राफ्ट बिल तैयार किया है। सरकार यह एक्ट 117 साल बाद बदलने जा रही है। पुराने रजिस्ट्रेशन एक्ट की जगह अब नया कानून लेगा। नए कानून के तहत संपत्ति का रजिस्ट्रेशन पूरी तरह ऑनलाइन किया जाएगा। इसमें प्रॉपर्टी बेचने, कॉन्ट्रैक, पावर ऑफ अटॉर्नी जैसे अन्य काम के लिए भी डिजिटल वेरिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। धोखाधड़ी पर लगेगी लगाम Read moreमहाराष्ट्र में पीएम मोदी बोले,

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Madhya Pradesh

मध्यप्रदेश में अगले तीन महीने में तत्काल रजिस्ट्री की सुविधा शुरू होगी, एक्स्ट्रा चार्ज 3000 रुपए

भोपाल मध्य प्रदेश में घर प्लॉट की रजिस्ट्री को लेकर बड़ा बदलाव होने जा रहा है. इस नए सिस्टम के तहत अब लोगों को घर प्लॉट की रजिस्ट्री के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा. दरअसल, एमपी में रेलवे के तत्काल टिकट सिस्टम की तरह घर-प्लॉट की रजिस्ट्री के लिए भी तत्काल सिस्टम लागू होने जा रहा है. यह सिस्टम आने वाले तीन महीने में शुरू हो जाएगा. इस सुविधा के शुरू हो जाने से न तो पंजीयन कार्यालय जाने की जरूरत पड़ेगी और न ही स्लॉट के लिए इंतजार

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RaipurState News

अब गाइड लाइन मूल्य पर ही लगेगा संपत्ति रजिस्ट्री शुल्क, छत्तीसगढ़ में मध्यम वर्ग को बड़ी राहत

रायपुर. छत्तीसगढ़ सरकार ने संपत्ति खरीदने वाले मध्यम वर्ग के लोगों को बड़ी राहत दी है। अब किसी भी प्रापर्टी की खरीद-बिक्री में गाइड लाइन दर से सौदे की रकम अधिक होने पर भी रजिस्ट्री शुल्क गाइड लाइन दर के अनुसार ही लिया जाएगा। इससे बैंक लोन पर निर्भर मध्यम वर्गीय परिवार को वास्तविक मूल्य के आधार पर ऋण मिल सकेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में पिछले दिनों कैबिनेट की बैठक में लिए गए इस फैसले से विशेषकर उन नागरिकों को लाभ होगा, जो बैंक ऋण के माध्यम से

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