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PM Kisan Samman Nidhi

National News

पीएम सम्मान निधि की अगली किस्त से पहले बनवाना होगा यह जरूरी ID, नहीं तो अटक जाएगा पैसा

नई दिल्ली  देश के करोड़ों किसानों के लिए केंद्र सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना में एक अहम बदलाव कर दिया है। अब अगली किस्त पाने के लिए किसानों के पास एक नई किसान ID (Farmer ID) होना अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि बिना इस ID के किसानों के खाते में पैसा जारी नहीं किया जाएगा। ऐसे में जिन किसानों ने यह ID अभी तक नहीं बनवाई है, उनके लिए यह बड़ा अलर्ट है क्योंकि नियम पूरा न होने पर किस्त अटक

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Madhya Pradesh

बालाघाट में कलेक्टर ने पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर राजस्व विभाग के साथ समीक्षा की बैठक

बालाघाट  मध्य प्रदेश के बालाघाट कलेक्ट्रेट सभागार में  कलेक्टर मृणाल मीना ने राजस्व अधिकारियों के साथ बैठक कर पीएम किसान सम्मान निधि योजना की समीक्षा की। उन्होंने किसानों के आधार लिंकिंग और पंजीकरण कार्य को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि यदि किसानों के बैंक खाते आधार से लिंक नहीं हुए, तो उन्हें योजना का लाभ नहीं मिलेगा। बालाघाट शीर्ष पर कलेक्टर मीना ने बताया कि 4 मार्च को बालाघाट जिले में प्रदेश में सबसे अधिक 2929 किसानों के आधार लिंक किए गए। देवास, निवाड़ी

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Madhya Pradesh

पीएम किसान सम्मान निधि में डिंडोरी तहसीलदार का गजब काम, शासन को 2.83 करोड़ रुपए का हुआ है नुकसान

डिंडोरी  पीएम किसान सम्मान निधि में गड़बड़ी को लेकर जबलपुर कमिश्नर अभय वर्मा ने डिंडोरी जिले के तत्कालीन तहसीलदार बिसन सिंह ठाकुर को निलंबित कर दिया है। तत्कालीन तहसीलदार पर लगे आरोप सही पाए गए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत सुशीला बाई और कीरत सिंह को पात्र माना गया। दोनों को 05 सितंबर 2019 से 20 अक्टूबर 2019 तक और 25 नवंबर 2019 से 07 अगस्त 2021 तक पीएम किसान योजना की किस्त प्रदान की गई। बाद में इन लाभुकों को मृत बताकर योजना के लाभ

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Madhya Pradesh

मध्‍य प्रदेश के छह लाख किसानों की पीएम किसान सम्मान निधि में ई-केवाईसी लंबित, नहीं मिल रहा योजनाओं का लाभ

 भोपाल  भारत सरकार द्वारा किसानों के लिए शुरू की गई योजनाओं का लाभ अन्नदाताओं को तब तक नहीं मिलेगा, जब तक वह अपने बैंक खाते की ई-केवाइसी नहीं करवा लेते हैं। यही कारण है कि किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता से अब भी प्रदेश के कई किसान वंचित रह जाते हैं। दरअसल, प्रदेश में लगभग छह लाख 34 हजार 186 किसानों की ई-केवाइसी लंबित है। किसानों की ई-केवाईसी करने का लक्ष्य यह वे किसान हैं जिनको पीएम किसान सम्मान निधि के तहत पंजीकृत किया गया

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