PM Awas Yojana

भोपाल  विधानसभा का बजट सत्र में राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने अभिभाषण में कहा की  सरकार एक लाख किमी सड़क निर्माण की योजना, 30 लाख किसानों को सोलर पंप, केन-बेतवा, पार्वती-कालीसिंध-चंबल नदी जोड़ो परियोजना व ताप्ती ग्राउंड वाटर रिचार्ज जैसी मेगा परियोजनाओं से सिंचाई का रकबा एक करोड़ हेक्टेयर करने जैसे कार्यों का उल्लेख किया।  पीएम आवासों(PM Awas Yojana) का लाभ देने में नंबर वन मध्यप्रदेश के लोगों को चार साल में 24.89 लाख पीएम आवास मिलेंगे। इनमें से 13 लाख आवास निर्माणाधीन है। निर्माण 6-8 महीने में पूरा हो जाएगा।

 धार मध्य प्रदेश के धार जिले में जरूरतमंद लोगों के पक्के मकान बनाने की मंजूरी मिल गई है। धार में प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत इस साल 60 हजार नए मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया है। यह लक्ष्य मध्य प्रदेश के किसी भी जिले से सबसे अधिक है, जिससे हजारों गरीब परिवारों को अपना पक्का घर मिल सकेगा। बता दें कि, धार में अबतक एक लाख 16 हजार से अधिक आवास बनकर तैयार हो चुके हैं। इन क्षेत्रों में बनेंगे मकान धार के 13 ब्लॉकों में नए आवास

 भोपाल मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत आगामी पांच वर्षों के दौरान आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यम वर्ग के हितग्राहियों के लिये 10 लाख आवासों का निर्माण किया जाएगा। इन आवासों के निर्माण में 50 हजार करोड़ रूपये का निवेश करके किया जाना है। इस राशि में केन्द्र और राज्य सरकार की ओर से दी जाने वाली अनुमानित अनुदान राशि 23 हजार 25 करोड़ रूपए प्रदान किए जाने की स्वीकृति दी गई है।  योजना में पात्र हितग्राहियों के लिएहर मौसम के अनुकूल आवासों के निर्माण

भोपाल प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब मोटरसाइकिल धारक लोगों को भी पात्र माना जा सकेगा. इसके अलावा योजना में सर्वे के लिए पंचायत सचिव और पंचायत सहायक को भी शामिल कर लिया गया है. इससे लोगों को काफी सुविधा मिलेगी. इस योजना के तहत सर्वे कार्य शुरू हो गया है, जिसके चलते नए नाम भी जोड़े जाएंगे. लाभार्थी 31 मार्च 2025 तक आवास प्लस 2.0 पोर्टल पर स्वयं पंजीयन कर सकते हैं. मध्य प्रदेश सरकार के पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल ने प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर बड़ी जानकारी दी

भोपाल प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के दूसरे चरण के लिए प्रदेश में सर्वे प्रारंभ हो गया है। इसमें पात्र परिवारों के नाम 31 मार्च तक स्थायी प्रतीक्षा सूची में जोड़कर सूची को अद्यतन किया जाएगा। इसमें जो परिवार शामिल होंगे, उन्हें आगामी पांच वर्ष में पक्के आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों का कहना है कि योजना के लिए सर्वे ग्राम पंचायत में नियुक्त सचिव या रोजगार सहायक द्वारा किया जाएगा। यह सर्वे आवास प्लस एप से होगा। इसमें हितग्राही स्वयं के मोबाइल से भी

भोपाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गरीब कल्याण मिशन को साकार करने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य सरकार गरीबों को स्व-रोज़गार, सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा देने के लिए प्रतिबद्ध है। गरीबों को पक्का आवास दिलाने के लिए पीएम आवास (ग्रामीण) योजना का विशेष योगदान है। इस योजना में आवास निर्माण करने में मध्यप्रदेश, देश के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में से एक है। योजना में सभी बेघर परिवारों और कच्चे तथा जीर्ण-शीर्ण मकानों में रह रहे परिवारों को वर्ष 2024