Saturday, January 24, 2026
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PDS

Madhya Pradesh

मोहन सरकार ने पीडीएस का किया रिव्यू, 71 लाख किसान शामिल; बड़ी जमीन वाले हो सकते हैं बाहर

भोपाल मध्य प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत 5.32 करोड़ हितग्राही हैं। इसमें 71 लाख किसान भी शामिल हैं। किस किसान के पास कितनी भूमि है, इसका पता लगाने के लिए राजस्व विभाग के डेटा से मिलान कराया जा रहा है। इसके आधार पर राज्य सरकार निर्णय लेगी कि किसे पीडीएस प्रणाली में रखना है और किसे नहीं। बड़े क्षेत्र वाले किसान पीडीएस की सूची से बाहर किए जा सकते हैं। भारत सरकार ने प्रदेश को 75 लाख पीडीएस के हितग्राहियों की सूची भेजी है। इसमें वे हितग्राही

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Madhya Pradesh

एक मई से राशन वितरण में लागू होगा स्मार्ट PDS, अभी भी 1.45 लाख ने नहीं कराई ईकेवाईसी, कटेंगे नाम

सीहोर खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा एक मई 2025 से स्मार्ट पीडीएस लागू किया जाएगा। स्मार्ट पीडीएस के सभी पात्र हितग्राहियों की ई-केवाईसी 30 अप्रैल तक कराई जानी है। जिले के 10.28 लाख हितग्राहियों में से अभी भी 1.45 लाख हितग्राहियों ने ईकेवाईसी नहीं कराई गई है। 30 अप्रैल तक ईकेवाईसी नहीं कराने वाले हितग्राहियों को अपात्रों की श्रेणी में माना जाएगा और ऐसे हितग्राहियों को सरकारी राशन मिलना बंद हो जाएगा। कलेक्टर बालागुरु ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 30 अप्रैल तक विशेष अभियान चलाकर

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RaipurState News

छत्तीसगढ़-सुकमा में पीडीएस की कालाबाज़ारी में दो सेल्समैन गिरफ्तार, सरपंच और सचिव फरार

सुकमा. सुकमा जिले में पीडीएस की कालाबाजारी मामले में ऐतिहासिक कार्यवाही नजर आई है। जहां मामले पर दो सेल्समैनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इलाके में पीडीएस की कालाबाजारी का मामला पहली बार आया हो। ऐसे दो दर्जन से ज्यादा मामले सुकमा जिले में सामने आ चुके हैं जहां पीडीएस की कालाबाजारी पाई गई। लेकिन अब तक विभागों के द्वारा की गई कार्यवाही सिर्फ खानापूर्ति के तौर पर देखी जाती रही है जहां आरोपियों के खिलाफ एफआईआर तो दर्ज होता था लेकिन

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National News

विवरण में त्रुटि के कारण मेघालय के ग्रामीणों को 13 वर्षों से पीडीएस का लाभ नहीं मिल रहा

शिलांग  मेघालय के साउथ वेस्ट खासी हिल्स जिले के 50 से अधिक परिवार वाले एक गांव को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत 13 वर्षों से अधिक समय से खाद्यान्न नहीं मिला है। स्थानीय विधायक रेनिकटन तोंगखार ने  विधानसभा में यह दावा किया। तोंगखार ने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के दौरान इस मुद्दे को उठाया और एक समाचार पत्र की खबर का हवाला दिया जिसमें बताया गया था कि किस प्रकार डोमटिनरोंग गांव के लोग एक दशक से अधिक समय से खाद्यान्न से वंचित हैं और उन्हें 20 वर्ष से अधिक

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