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Madhya Pradesh

OBC को 27% आरक्षण दिए जाने को लेकर राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए प्रक्रिया तेज करेगी

भोपाल  मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को 27% आरक्षण देने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में शीघ्र सुनवाई की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने राज्य के एडवोकेट जनरल को इस संबंध में जल्द से जल्द आवेदन प्रस्तुत करने को कहा है। सरकार का उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही इसे तुरंत लागू करना है, ताकि OBC वर्ग को इसका लाभ मिल सके। इस फैसले से प्रदेश में आरक्षण नीति को मजबूती मिलेगी और समाज के पिछड़े वर्गों

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Madhya Pradesh

मध्यप्रदेश में ओबीसी की पांच नई जातियां केंद्रीय सूची में शामिल की जाएगी !

भोपाल मध्यप्रदेश में ओबीसी की पांच नई जातियां केंद्रीय सूची में शामिल हो सकती हैं। इसके लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की कवायद शुरु हो गई है। आयोग ने भोपाल में  मध्यप्रदेश राज्य की पिछड़ा वर्ग सूची में शामिल पांच जातियों को केंद्रीय सूची में शामिल करने के लिए जनसुनवाई की। यहां कुछ जातियों को लेकर विवाद भी सामने आए।  एमपी में कलार (जायसवाल), कुड़मी, दमामी, फूलमाली (फूलमारी) एवं लोढ़ा (तंवर) जातियों को केंद्रीय सूची में शामिल किया जा सकता है। इसके लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगी की बैठक में

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छत्तीसगढ़-बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने की अनारक्षित सीटों पर पिछड़े वर्ग के प्रत्याशी उतारने की घोषणा, ‘ओबीसी आरक्षण शून्य करना चाहती थी कांग्रेस’

रायपुर। छत्तीसगढ़ बीजेपी अनारक्षित सीटों पर पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को चुनाव लड़वायेगी। उन्हें प्रतिनिधित्व देगी। ओबीसी वर्ग के प्रतिनिधित्व में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी। पहले की तरह स्थिति बहाल रहेगी। ये बातें प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस केवल झूठ की राजनीति करती है। वह बिना मु्द्दे के नगरीय निकाय चुनाव लड़ने जा रही है। वह मुद्दों के अभाव से जूझ रही है। राजनीतिक पतन की तरफ बढ़ रही है,इसलिए केवल वर्ग

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