Friday, January 23, 2026
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एनएमडीसी ने पीआरएसआई राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 में 7 प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते

हैदराबाद भारत की सबसे बड़ी लौह अयस्क उत्पादक और एक जिम्मेदार खनन कंपनी, एनएमडीसी ने पब्लिक रिलेशंस सोसाइटी ऑफ इंडिया (पीआरएसआई) द्वारा आयोजित 47वें अखिल भारतीय जनसंपर्क सम्मेलन 2025 में सात प्रतिष्ठित पुरस्कार अपने नाम किए। तीन दिनों तक चले इस सम्मेलन का विषय “सशक्त विकास, जड़ों का संरक्षण” रहा, जिसमें जनसंपर्क और रणनीतिक संचार में उत्कृष्टता का उत्सव मनाया गया। कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण पहल, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR), अनुसंधान एवं विकास, स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच तथा कॉर्पोरेट संचार जैसे विविध क्षेत्रों में प्रभावशाली योगदान के लिए एनएमडीसी की

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छत्तीसगढ़ को खनिज राजस्व में ऐतिहासिक सफलता: वित्तीय वर्ष 2024-25 में 14,195 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड खनिज राजस्व प्राप्त… दंतेवाड़ा नंबर वन

इम्पेक्ट न्यूज़। रायपुर 4 अप्रैल 2025/ मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के दूरदर्शी नेतृत्व और खनिज साधन विभाग के सचिव पी. दयानंद के निर्देशन में छत्तीसगढ़ ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में खनिज राजस्व प्राप्ति में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। प्रदेश में संचालित खनन संक्रियाओं से 14,195 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड खनिज राजस्व प्राप्त हुआ है, जो विगत वर्ष 2023-24 के 12,795 करोड़ रुपये की तुलना में लगभग 11% की वृद्धि (1400 करोड़ रुपये अधिक) दर्शाता है। प्रदेश में खनिज राजस्व प्राप्ति में दंतेवाड़ा अव्वल Read moreCJI के खिलाफ जांच से

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State News

एनएमडीसी स्टील लिमिटेड ने TUV NORD से “कॉन्फॉर्मिटी यूरोपियन” CE प्रमाणपत्र प्राप्त किया…

नगरनार । 01 मार्च 2025: एनएमडीसी स्टील लिमिटेड (एनएसएल) को यूरोपीय संघ अधिसूचित प्रमाणन निकाय TUV NORD द्वारा निर्माण उत्पाद विनियमन (CPR) श्रेणी के तहत अपने उत्पाद के लिए प्रतिष्ठित “कॉन्फॉर्मिटी यूरोपियन” (CE) प्रमाणपत्र प्रदान किया गया। CE प्रमाणपत्र प्रमाणित करता है कि एनएसएल का उत्पाद गुणवत्ता के यूरोपीय मानकों के अनुरूप है। एनएसएल स्टील प्लांट, नगरनार के कार्यकारी निदेशक और प्रमुख श्री एमएनवीएस प्रभाकर ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा, “यह उल्लेखनीय उपलब्धि, गुणवत्ता, सुरक्षा और स्थिरता के प्रति हमारी अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। यह उपलब्धि सभी संबंधित

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Breaking NewsBusiness

विजन 2030 के लिए एनएमडीसी वेंडर मीट: 100 मिलियन टन का लक्ष्य…

इम्पेक्ट न्यूज़। दंतेवाड़ा/हैदराबाद। विजन 2030 के लिए एनएमडीसी वेंडर मीट: 100 मिलियन टन भारत की सबसे बड़ी लौह अयस्क खनन कंपनी एनएमडीसी ने आज हैदराबाद में अपने पैमाने की पहली वेंडर मीट आयोजित की। कंपनी ने 100 मिलियन टन लौह के मजबूत भविष्य के निर्माण के लक्ष्य की दिशा में विजन 2030 के लिए अपने रोडमैप और रणनीतियों को साझा करने के लिए इस मंच का लाभ उठाया। Read moreCJI के खिलाफ जांच से हटे जस्टिस रमन, महिला ने व्यक्त की थी आपत्तिएनएमडीसी ने इस यात्रा पर अपने सबसे प्रासंगिक

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NMDC के तल्ख जवाब से 16.20 अरब के खनिज जुर्माना का मसला गरमाया…

इम्पेक्ट न्यूज। रायपुर। छत्तीसगढ़ में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी कलेक्टर ने किसी नवरत्न कंपनी पर अरबों का जुर्माना ठोका हो। दंतेवाड़ा जिले के कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी साफ नीयत के कठोर प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर महसूस किए जा रहे हैं। दंतेवाड़ा जिले में भारी प्रशासनिक अनियमितताओं की खबरों और शिकायतों के बाद विनीत नंदनवार की जगह मयंक चतुर्वेदी की पदस्थापना राज्य सरकार ने की। इसके बाद बीते आठ माह में जिले में प्रशासन की साफ सुथरी छवि ने लोगों के दिलों में जगह बनाई है। कलेक्टर का

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कलेक्टर की नोटिस पर NMDC प्रबंधन का जवाब… तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार किए बिना केवल और बिना देखे जुर्माना और मुआवजे की मांग…

इम्पेक्ट न्यूज़। रायपुर। दंतेवाड़ा ज़िला कलेक्टर द्वारा एनएमडीसी प्रबंधन पर खनन प्रावधानों के उल्लंघन के आरोपों के साथ अधिरोपित किए गए पेनल्टी को लेकर अपना पक्ष रखा है। जिसे जस का तस पाठकों के लिए हम रख रहे हैं… प्रेस स्टेटमेंटकलेक्टर दंतेवाड़ा कार्यालय ने अपने पत्र दिनांक 29.08.2024 के माध्यम से रेलवे ट्रांजिट पास (आरटीपी) के बिना लौह अयस्क के कथित परिवहन और इस प्रकार विभिन्न खनन कानूनों के विभिन्न प्रावधानों के उल्लंघन के लिए 1620.5 करोड़ रुपये का जुर्माना और मुआवजा लगाने का प्रस्ताव दिया है। Read moreCJI के

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एनएमडीसी से 1620 करोड़ रायल्टी वसूली के लिए कलेक्टर दंतेवाड़ा ने दी नोटिस…

इम्पेक्ट एक्सक्लूसिव। रायपुर। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा राज्य सरकारों को खनिज की रायल्टी लिए जाने के अधिकार के बाद दंतेवाड़ा जिले में सबसे बड़ी कार्रवाई जिला कलेक्टर ने कर दी है। इसके ​तहत एनएमडीसी किरंदुल काम्प्लेक्स को गुरूवार को जारी की गई नोटिस में स्वीकृत खनिपट्टों में अनियमितताओं का आरोप लगाते 16 अरब 20 करोड़ 49 लाख 52 हजार 482 रुपए की पेनाल्टी जमा करने की नोटिस जारी की गई है। देखिए जारी नोटिस में क्या कहा गया है… Read moreएंटी नक्सल आपरेशन में एक और बड़ी सफलता

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नगरनार स्टील प्लांट के पावर ब्लोइंग सिस्टम का पहला बॉयलर प्रज्वलित…

इम्पेक्ट न्यूज़। नगरनार। जैसे-जैसे बस्तरवासियों की उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं। नगरनार स्टील प्लांट एक के बाद एक मील के पत्थर पार किये जा रहा है। इस्पात संयंत्र के 3 बॉयलरों में से पहला बॉयलर आज इस्पात संयंत्र के पावर ब्लोइंग सिस्टम पररसर में प्रज्वलित किया गया। Read moreCJI के खिलाफ जांच से हटे जस्टिस रमन, महिला ने व्यक्त की थी आपत्तिनगरनार स्टील पलाांट के कार्यपालक निदेशक एवं परियोजना प्रभारी प्रशांत दास ने सफलता पूर्वक बॉयलर चालू करने पर जी आर दिनेश, महाप्रबंधक (इलेक्ट्रिकल) के नेतृत्व में कार्यरत पावर ब्लोइंग

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#CSR #CURRUPTION पालिटेक्निक कॉलेज में सप्लाई के बाद ही बहुत सी सामग्री के ‘डी—ग्रेड’ होने की लिखित सूचना फैकेल्टी ने दे दी थी… खबर से बमके सीएसआर डीजीएम ने कॉलेज बंद कराने की धमकी दी…

फेकेल्टी को चेतावनी यहां की बाते मीडिया तक ना पहुंचे… मीडिया के प्रवेश पर रोक लगाने का निर्देश भी दिया… इम्पेक्ट न्यूज। दंतेवाड़ा। जावंगा में एनएमडीसी द्वारा संचालित पालिटेक्निक कॉलेज में घटिया सामान की सप्लाई का मामला तूल पकड़ चुका है। इम्पेक्ट की खबर के बाद एनएमडीसी बचेली के डीजीएम सीएसआर श्री उपाध्याय कॉलेज पहुंचे। डीजीएम इस बात से खासे नाराज दिखे कि यह खबर मीडिया तक किसने और कैसे पहुंचाई। उन्होंने सभी स्टाफ को इस बारे में साफ चेतावनी भी दी कि कॉलेज की इमेज खराब हुई तो इसे

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विनिवेश हुआ तो छत्तीसगढ़ सरकार चलाएगी ‘स्टील प्लांट’ सीएम ने की सदन में घोषणा

मुख्यमंत्री ने शासकीय संकल्प पर चर्चा के दौरान की घोषणा छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित इम्पेक्ट न्यूज. रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में शासकीय संकल्प पर चर्चा के दौरान यह घोषणा की कि भारत सरकार बस्तर के नगरनार इस्पात संयंत्र का डिस्इंवेस्टमेंट न करे, डिस्इंवेस्टमेंट की स्थिति में छत्तीसगढ़ सरकार इस संयंत्र को खरीदने के लिए तैयार है। इस संयंत्र को निजी हाथों में नहीं जाने देंगे। छत्तीसगढ़ सरकार इसे चलाएगी। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद सदन में यह शासकीय संकल्प – ‘यह सदन केन्द्र सरकार से

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