नई दिल्ली अगर आप कोई छोटा कारोबार शुरू करने जा रहे हैं तो MSME (माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज) से जुड़े नए नियम जरूर जान लें। सरकार ने MSME की परिभाषा बदल दी है। अब निवेश और टर्नओवर के आधार पर तय किया जाएगा कि कौन सा बिजनेस माइक्रो की कैटेगरी में आएगा और कौन सा स्मॉल व मीडियम की कैटेगरी में। ये नए नियम 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगे। सरकार ने 1 फरवरी को पेश किए बजट में एमएसएमई के नए नियम के बारे में घोषणा की थी।
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बेरोजगारी कम करने में एमएसएमई की बड़ी भूमिका MSME की 14 लाख 39 हजार इकाईयां प्रदेश में पंजीबद्ध MSME से 75 लाख से अधिक व्यक्तियों को मिला रोजगार, 48 हजार 710 करोड़ का हुआ निवेश भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग की समीक्षा में विभागीय योजनाओं के सफल संचालन एवं क्रियान्वयन पर संतोष जताया है। विगत दिनों हुई समीक्षा में बताया गया कि प्रदेश में दर्ज 14 लाख 39 हजार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों द्वारा लगभग 75 लाख 10 हजार व्यक्तियों को रोजगार
Read Moreनई दिल्ली सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 31%, निर्यात में लगभग 50% और विनिर्माण क्षेत्रों में सभी रोजगार में 57% का योगदान करते हैं। ये अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं लेकिन अत्यधिक ऊर्जा खपत और कार्बन उत्सर्जन भी करते हैं। एमएसएमई ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि के प्रति भी संवेदनशील हैं और उनकी कुल विनिर्माण लागत में ऊर्जा की लागत काफी अधिक है। अब एक अध्ययन में सामने आया है कि यदि ये एमएसएमई अनुशंसित ऊर्जा दक्षता (ईई) उपायों पर काम
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