MP Police Bharti

 भोपाल मध्य प्रदेश पुलिस में आरक्षक, उपनिरीक्षक सहित तृतीय श्रेणी के अन्य पदों पर भर्ती के लिए अलग से भर्ती बोर्ड बनेगा। इसका लाभ यह होगा कि भर्ती प्रक्रिया जल्दी पूरी हो सकेगी। अभी कर्मचारी चयन मंडल से भर्ती की जा रही, जिसमें पूरी प्रक्रिया में लगभग दो वर्ष लग रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शनिवार को पुलिस मुख्यालय में बैठक के दौरान डीजीपी कैलाश मकवाणा को इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजने के लिए कहा है। कैबिनेट से स्वीकृति के बाद बोर्ड बनाया जाएगा। बैठक

भोपाल  मध्य प्रदेश में जल्द ही 8500 पुलिसकर्मियों की भर्ती की जाने वाली है। गृह विभाग के पास खाली पदों की जानकारी भेजी गई थी, जिसके बाद अब पुलिस भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। इस भर्ती से न केवल शासन के पास मौजूद पुलिस बल में इजाफा होगा बल्कि जनता भी पहले से ज्यादा महफूज होगी। वहीं जो लोग पुलिस में नौकरी करना चाहते हैं उनके लिए भी ये खबर काम की है। 2 महीने पहले ही 7500 पुलिसकर्मियों की भर्ती प्रक्रिया पूरी की गई है। इसके बाद

 जबलपुर  सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के उस आदेश को उचित तरह से निरूपित किया है, जिसके जरिए व्यवस्था दी गई थी कि पुलिस आरक्षक भर्ती के लिए रोजगार कार्यालय का लाइव पंजीकरण आवश्यक नहीं है। हाई कोर्ट के आदेश के विरुद्ध मध्य प्रदेश शासन ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य शासन की विशेष अनुमति याचिका निरस्त कर दी। मामले की सुनवाई के दौरान आरक्षक पद पर चयनित उम्मीदवारों की ओर से दलील दी गई कि याचिकाकर्ताओं के आवेदन के