MP High Court

Madhya Pradesh

हाई कोर्ट में याचिका नर्मदा के किनारे सरकारी जमीन पर वक्फ बोर्ड के दावे-आपत्ति पर सवाल उठाए गए

जबलपुर  मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) हाई कोर्ट (MP High Court) में एक याचिका दाखिल की गई है, जिसमें नर्मदा नदी (Narmada River) के किनारे की सरकारी जमीन पर वक्फ का दावा किए जाने पर सवाल उठाया गया है. मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice) सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति विवेक जैन की पीठ ने मामले की प्राथमिक सुनवाई के बाद स्थिति को बनाए रखने का अंतरिम आदेश दिया है. साथ ही, राज्य सरकार और संबंधित पक्षों को नोटिस जारी करते हुए उनसे जवाब मांगा गया है. याचिकाकर्ता ने क्या कहा? नर्मदापुरम के

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Madhya Pradesh

MP High Court ने कहा पश्चाताप से ग्रस्त युवा में सुधार करने की उम्‍मीद, मौत की सजा उम्रकैद में बदली

 जबलपुर  मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जबलपुर बेंच के न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल व न्यायमूर्ति देव नारायण मिश्रा की युगलपीठ ने सागर अंतर्गत बंडा में मासूम बहन से दुष्कर्म के बाद सिर काटकर जघन्य हत्या के बहुचर्चित मामले में सत्र न्यायालय के फैसले को पलट दिया। मामला दुर्लभतम मामलों की श्रेणी में नहीं आता है हाई कोर्ट ने अपने आदेश में साफ किया कि यह मामला दुर्लभतम मामलों की श्रेणी में नहीं आता है, जहां अपीलकर्ता को केवल मृत्युदंड ही दिया जाना उचित है। आरोपित ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया

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Madhya Pradesh

MP हाई कोर्ट ने कहा- कामन एंट्रेंस टेस्ट पास करने पर ही मिलेगा नर्सिंग कालेजों में प्रवेश

जबलपुर  हाई कोर्ट की जबलपुर बेंच ने प्रदेश के नर्सिंग कालेजों को शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए मान्यता देने संबंधी बड़ी राहत दे दी है। यह राहत इस शर्त के साथ दी गई है कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल के मापदंडों एवं नियमों के आधार पर मान्यता प्रक्रिया शुरू की जाए। हाई कोर्ट ने मेडिकल यूनिवर्सिटी से अगली तिथि तक जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 29 जुलाई को होगी। नर्सिंग शिक्षा में सुधार, एकरूपता व पारदर्शिता लाने अनुमति दी दरअसल, एमपी नर्सिंग काउंसिल द्वारा हाई कोर्ट में आवेदन के

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