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कोलकाता पश्चिम बंगाल में कई जातियों का ओबीसी दर्जा खत्म करने वाले हाई कोर्ट के फैसले को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इस पर सोमवार को सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस दौरान बंगाल सरकार के वकील ने उच्च न्यायालय पर ही तीखा हमला बोल दिया। ओबीसी कोटे को लेकर बनी जातिवार सूची पर उच्च न्यायालय की तीखी टिप्पणियों पर राज्य सरकार ने ऐतराज जताया। यही नहीं दलीलों के दौरान बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि क्या

नई दिल्ली  क्या लोकसभा में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के सांसदों की सीटिंग अरेंजमेंट बदलने जा रही है? चर्चा तो कुछ ऐसी ही है। लोकसभा में सीटों को लेकर टीएमसी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के बीच अलग से बातचीत चल रही है। टीएमसी 'इंडिया' गठबंधन का हिस्सा है लेकिन फिर भी वो अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश कर रही है। टीएमसी बीजेपी विरोधी पार्टी के रूप में अपनी पहचान बनाना चाहती है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने 'इंडिया' गठबंधन को सीटिंग प्लान दिया है, लेकिन इसमें टीएमसी

कोलकाता पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लेने के निर्णय पर सीपीआई-एम और कांग्रेस की राज्य इकाई ने कठोर प्रतिक्रिया की है। सीपीआई-एम के राज्यसभा सदस्य और कलकत्ता हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता बिकास रंजन भट्टाचार्य ने कहा कि यह एक बार फिर साबित करता है कि तृणमूल कांग्रेस भाजपा की गुप्त एजेंट है। उन्होंने कहा, “जब सभी गैर-भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री बैठक से दूर रहने का निर्णय ले चुके हैं,