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कोलकाता  पश्चिम बंगाल के कानून मंत्री मलय घटक ने मंगलवार को राज्य विधानसभा के विशेष सत्र में बलात्कार रोधी विधेयक पेश किया।इस विधेयक पर करीब दो घंटे चर्चा होने की संभावना है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की विधायक शिखा चटर्जी और अग्निमित्रा पॉल के अलावा विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी चर्चा में भाग ले सकते हैं। अपराजिता बिल पेश करते हुए सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। चर्चा के दौरान बीजेपी की नारेबाजी पर ममता भड़क गईं और यूपी समेत अन्य राज्यों में हुईं

कोलकाता पश्चिम बंगाल में कई जातियों का ओबीसी दर्जा खत्म करने वाले हाई कोर्ट के फैसले को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इस पर सोमवार को सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस दौरान बंगाल सरकार के वकील ने उच्च न्यायालय पर ही तीखा हमला बोल दिया। ओबीसी कोटे को लेकर बनी जातिवार सूची पर उच्च न्यायालय की तीखी टिप्पणियों पर राज्य सरकार ने ऐतराज जताया। यही नहीं दलीलों के दौरान बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि क्या

नई दिल्ली  क्या लोकसभा में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के सांसदों की सीटिंग अरेंजमेंट बदलने जा रही है? चर्चा तो कुछ ऐसी ही है। लोकसभा में सीटों को लेकर टीएमसी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के बीच अलग से बातचीत चल रही है। टीएमसी 'इंडिया' गठबंधन का हिस्सा है लेकिन फिर भी वो अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश कर रही है। टीएमसी बीजेपी विरोधी पार्टी के रूप में अपनी पहचान बनाना चाहती है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने 'इंडिया' गठबंधन को सीटिंग प्लान दिया है, लेकिन इसमें टीएमसी

कोलकाता पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लेने के निर्णय पर सीपीआई-एम और कांग्रेस की राज्य इकाई ने कठोर प्रतिक्रिया की है। सीपीआई-एम के राज्यसभा सदस्य और कलकत्ता हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता बिकास रंजन भट्टाचार्य ने कहा कि यह एक बार फिर साबित करता है कि तृणमूल कांग्रेस भाजपा की गुप्त एजेंट है। उन्होंने कहा, “जब सभी गैर-भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री बैठक से दूर रहने का निर्णय ले चुके हैं,

कोलकाता पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज कोलकाता में एक कार्यक्रम में कहा कि न्यायपालिका में कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और निचली अदालतों के न्यायाधीशों से अनुरोध किया कि वे सुनिश्चित करें कि न्यायपालिका किसी भी राजनीतिक पूर्वाग्रह से मुक्त हो। ममता बनर्जी ने कहा कि इसे बिल्कुल निष्पक्ष और ईमानदार होना चाहिए। बनर्जी ने यह भी कहा कि न्यायपालिका लोकतंत्र, संविधान और लोगों के हितों के संरक्षण के लिए भारत की नींव का बड़ा स्तंभ है। मुख्यमंत्री ने यहां राष्ट्रीय न्यायिक