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Madhya Pradesh

मदरसों में हिंदू बच्चों की पढ़ाई पर मध्य प्रदेश सरकार ने नहीं दिया जवाब, मांगा सात दिन का समय

भोपाल  मध्य प्रदेश के मदरसों में हिंदू बच्चों को तालीम देने के मामले में प्रदेश सरकार की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए मुख्य सचिव वीरा राणा  राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के समक्ष उपस्थित नहीं हुईं। आयोग से सात दिन का समय मांगा उन्होंने जवाब देने के लिए आयोग से सात दिन का समय देने का अनुरोध किया है। मुख्य सचिव को आयोग ने दिल्ली तलब किया था। आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने मुख्य सचिव से पूछा था कि मध्य प्रदेश के 1505 मदरसों में 9427 हिंदू

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Madhya Pradesh

हिंदू बच्चों को मदरसों से निकाल कर स्कूलों में भेजें, NCPCR प्रमुख ने MP सरकार से क्यों कहा ऐसा

भोपाल राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार से मदरसों में पढ़ने वाले हिंदू बच्चों को सामान्य स्कूलों में भेजने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि ये इस्लामी संस्थान शिक्षा के अधिकार (आरटीई) अधिनियम के अंतर्गत नहीं आते हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में 1,755 पंजीकृत मदरसों में 9,417 हिंदू बच्चे पढ़ रहे हैं। इन संस्थानों में आरटीई अधिनियम के तहत अनिवार्य बुनियादी ढांचे का अभाव है। उन्होंने यह भी कहा कि अपंजीकृत मदरसों में पढ़ने वाले

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