Justice Yashwant Verma

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जस्टिस यशवंत वर्मा पर संसद की कार्रवाई, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बनाई जांच समिति

नई दिल्ली जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ कैश कांड में बड़ा एक्शन हो गया है. लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जज वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है. यह प्रस्ताव 146 सांसदों के हस्ताक्षर के साथ पेश किया गया था. स्पीकर ओम बिरला ने इसके साथ ही जस्टिस वर्मा के खिलाफ शिकायत को गंभीर प्रकृति का मानते हुए इस मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी के गठन का ऐलान कर दिया. स्पीकर ओम बिरला ने बताया कि भारत के तत्कालीन

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मॉनसून सत्र में जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी, ये है सरकार का प्लान

 नई दिल्ली घर में नकदी बरामद होने के आरोप में फंसे इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने को लेकर सरकार प्रस्ताव ला सकती है. जस्टिस वर्मा को हटाने के लिए सरकार संसद के मॉनसून सत्र में प्रस्ताव ला सकती है. लोकसभा में प्रस्ताव के लिए कम से कम सौ सांसदों के हस्ताक्षर जरूरी है. विपक्षी दलों ने सरकार को समर्थन का भरोसा दिया है. प्रस्ताव पर सांसदों के हस्ताक्षर कराे शुरू कर दिए हैं. विपक्ष के सांसद भी इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करेंगे. प्रस्ताव आने के बाद जांच

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जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ ऐक्शन तेज, PM से मिले अमित शाह; अब विपक्ष से मंथन

नई दिल्ली दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई जल्दी ही शुरू करने की तैयारी है। इस कार्रवाई के लिए सरकार चाहती है कि विपक्ष को भी साध लिया जाए। सरकार चाहती है कि महाभियोग के लिए राजनीतिक सहमति बन जाए। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू सहमति बनाने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। उनका कहना है कि यह राजनीतिक मामला नहीं है। ऐसे में किसी भी तरह के मतभेद की जरूरत नहीं है। न्यायपालिका से जुड़ा यह एक गंभीर मसला है, जिस पर सभी को

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कैश कांड: न्यायधीश यशवंत वर्मा की बढ़ेंगी मुश्किलें, महाभियोग लाने की तैयारी में केंद्र सरकार!

 नई दिल्ली  कैश कांड में बुरी तरह फंसे दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की जांच समिति द्वारा लगाए गए आरोपों को गंभीर मानते हुए केंद्र सरकार आगामी मॉनसून सत्र में महाभियोग ला सकती है। 3 मई को सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित तीन सदस्यीय जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 14 मार्च को जस्टिस वर्मा के सरकारी आवास में आग लगने के बाद वहां नकदी की बड़ी मात्रा में गड्डियां मिलीं। इन आरोपों में प्रथम दृष्टया सच्चाई

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