नई दिल्ली अगर आप खेती के नाम पर गलत तरीके से इनकम टैक्स बचा रहे हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (IT विभाग) उन लोगों की जांच कर रहा है जो खेती के नाम पर गलत तरीके से इनकम टैक्स बचा रहे हैं। बता दें कि खेती की आमदनी पर इनकम टैक्स और जीएसटी दोनों ही नहीं लगता। दरअसल, कई दशकों से खेती की आमदनी और जमीन बेचने का इस्तेमाल ब्लैक मनी को सफेद करने और टैक्स बचाने के लिए होता रहा है। अब इनकम
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मुंबई मुंबई में पारले ग्रुप पर इनकम टैक्स विभाग ने छापेमारी की है. पारले ग्रुप Parle-G, मोनाको और अन्य ब्रांड नेम से बिस्कुट बेचने वाली फर्म है. मुंबई में कंपनी के कई स्थानों पर छापेमारी की जा रही है, जो सुबह से ही चल रही है. आयकर विभाग की फॉरेन असेट यूनिट और मुंबई की इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन विंग की ओर से सर्च किया जा रहा है. हालांकि यह सर्च क्यों हो रहा है? इसकी वजह सामने नहीं आ पाई है. छापेमारी पूरी होने के बाद इसके पीछे के कारणों
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नई दिल्ली सरकार ने सालाना 12 लाख रुपये तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया है। लेकिन 1 अप्रैल, 2026 से आयकर विभाग को आपके सोशल मीडिया अकाउंट, निजी ईमेल, बैंक अकाउंट, ऑनलाइन निवेश अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और अन्य चीजों को देखने और उन तक पहुंचने का कानूनी अधिकार होगा। हालांकि ईमानदार टैक्सपेयर्स को इससे कोई परेशानी होगी लेकिन टैक्स चोरी करने वालों की खैर नहीं। नए आयकर कानून में अधिकारियों के पास यह अधिकार होगा। मौजूदा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 132 अधिकारियों को तलाशी लेने और संपत्ति
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नई दिल्ली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देशभर में एक बड़ा अभियान चलाने की तैयारी में है। अधिकारियों का कहना है कि अभियान उन लोगों और कंपनियों के खिलाफ होगा जिन्होंने TDS/TCS नहीं काटा है या जमा नहीं किया है। लगभग 40,000 ऐसे टैक्सपेयर्स जांच के दायरे में हैं। यह कार्रवाई वित्त वर्ष 2022-23 और 2023-24 में काटे गए टैक्स के आधार पर हो रही है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने TDS डिफॉल्टर्स को पकड़ने के लिए 16 सूत्रीय योजना बनाई है। इसके अलावा डेटा एनालिटिक्स टीम ने जांच के लिए
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नई दिल्ली। व्यक्तिगत आयकरदाताओं को कर में सबसे बड़ी छूट देने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, हमने मध्यम वर्ग के लोगों की आवाज सुनी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को अब्राहम लिंकन को उद्धृत करते हुए आम बजट 2025-26 को 'लोगों द्वारा, लोगों के लिए, लोगों का' बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी करों में कटौती के विचार के पूरी तरह समर्थन में थे, लेकिन नौकरशाहों को समझाने में समय लगा। सीतारमण ने एक साक्षात्कार में कहा, हमने मध्यम वर्ग की आवाज सुनी है,
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रायपुर/बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में एक बार इनकम टैक्स ने छापा मारा है। प्रदेश के रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग-भिलाई में राइस मिलर्स और अन्य कारोबारियों के ठिकानों पर रेड मारी है। इनकम टैक्स की टीम सुबह-सुबह ही राइस मिलर्स और कारोबारियों के ठिकानों पर पहुंची थी। बड़ी संख्या में आयकर विभाग के अधिकारी जांच में जुटे हैं। सूत्रों से मिली जानकरी के अनुसार, इनकम टैक्स की टीम सुबह से रायपुर में सत्यम बालाजी ग्रुप के ठिकानों पर जांच कर रही है। इसके साथ ही दस्तावेज खंगाला जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक
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भोपाल मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में राजेश शर्मा और राधिका शर्मा की संपत्ति अटैच करने के बाद आईटी ने बिक्री पर भी रोक लगाने के लिए रजिस्ट्रार को पत्र लिखा है। दो दर्जन से अधिक बेनामी संपत्ति की दूसरे नाम पर रजिस्ट्री नहीं होगी। इनकम टैक्स छापे के बाद राजेश शर्मा और उसकी पत्नी राधिका शर्मा की संपत्ति को आईटी ने पिछले दिनों अटैच किया था। शर्मा दंपति की संपत्ति को दूसरे के नाम पर रजिस्ट्री ना होने के लिए आयकर ने पंजीयन विभाग के आईजी को भी जानकारी भेजी
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भोपाल आयकर विभाग ने बुधवार सुबह भोपाल में त्रिशूल कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक राजेश शर्मा और उनके आधा दर्जन सहयोगियों के ठिकानों पर छापा मार कार्रवाई की हैं।खनन और कंस्ट्रक्शन कारोबार से जुड़े राजेश शर्मा पूर्व मुख्य सचिव के करीबी माने जाते हैं। इसके साथ ही पूर्व मंत्री से भी उनकी नजदीकी बताई जा रही है। आयकर विभाग के अफसरों ने टीम के साथ भोपाल के आधा दर्जन से अधिक इलाकों में छापेमारी की है। नीलबड़, रातीबड़, सूरज नगर, मेंडोरा के अलावा भोपाल के कस्तूरबा नगर स्थित राजेश शर्मा के
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नई दिल्ली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पिछले 20 महीनों में ऐसे लोगों से ₹37,000 करोड़ वसूले हैं, जो टैक्सेबल इनकम होने के बावजूद रिटर्न दाखिल नहीं कर रहे थे। अधिकारियों ने बताया कि हाई-वैल्यू ट्रांजैक्शंस के एनालिसिस के बाद ऐसे लोगों की पहचान की। यह खर्च नकद में किया गया था। इन लोगों ने 2019-20 के दौरान रत्न और आभूषणों की खरीद, प्रॉपर्टी और लग्जरी होलिडेज पर जमकर खर्च किया था। एक वरिष्ठ अधिकारी ने ईटी को बताया कि ये ऐसे मामले हैं, जहां लोग बड़ी खरीदारी करने के बावजूद
Read Moreनई दिल्ली टैक्सपेयर्स के लिए अधिक अनुकूल बनाने के लिए मोदी सरकार 'फेसलेस' इनकम टैक्स असेसमेंट मैकेनिज्म की समीक्षा कर रही है। एक हाइब्रिड फॉर्मूले की जांच की जा रही है, जिससे टैक्सपेयर फेसलेस स्कीम या इन-पर्सन समाधान में से किसी एक को चुन सकें। ईटी से एक अधिकारी ने कहा, "इसके इफेक्टनेस का आकलन करने के लिए इसकी समीक्षा की जा रही है," उन्होंने कहा कि एक सोच यह भी है कि इसे टैक्सपेयर के लिए वैकल्पिक बनाया जाना चाहिए। एक अन्य अधिकारी ने कहा कि इसका उद्देश्य टैक्सपेयर्स
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