GST

नई दिल्ली भारत सरकार ने गुड्स एंड सर्विस टैक्स के नियमों में काफी बदलाव किया है. इसके तहत 1 अप्रैल 2025 से इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम लागू होने जा रहा है. इस सिस्टम का मुख्य उद्देश्य राज्यों के बीच टैक्स रेवेन्यू का सही डिस्ट्रीब्यूशन सुनिश्चित करना है. इसकी मदद से राज्य सरकारें एक ही जगह पर दी जा रही शेयर्ड सर्विसेज पर उचित मात्रा में टैक्स वसूल करेंगी. ISD मैकेनिज्म को लागू करने के लिए 2024 के फाइनेंस एक्ट के तहत सेंट्रल जीएसटी एक्ट में संशोधन किया गया है. यह

नई दिल्ली जीएसटी खुफिया महानिदेशालय (डीजीजीआई) ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट 2023-24: जीएसटी चोरी के रुझान जारी किए। रिपोर्ट में चोरी के पैटर्न का व्यापक विश्लेषण किया गया है। इसके साथ ही जीएसटी चोरी और रणनीतिक प्रवर्तन के महत्वपूर्ण मामलों पर प्रकाश डाला गया है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) की तरफ से ‘एक्सो’ पोस्ट  में बताया गया है कि जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय (डीजीजीआई) ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट 2023-24: जीएसटी चोरी के रुझान जारी किए हैं। इस रिपोर्ट को सीबीआईसी के अध्यक्ष संजय कुमार अग्रवाल ने डीजीजीआई सदस्य

नई दिल्ली भारतीय मोटर वाहन उद्योग ने वित्त वर्ष 2023-24 में 20 लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया और अब देश में संग्रहित कुल जीएसटी में इसका योगदान 14-15 प्रतिशत है। ‘सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स’ (सियाम) के अध्यक्ष विनोद अग्रवाल ने  यहां 64वें वार्षिक एसीएमए सत्र में कहा कि मोटर वाहन क्षेत्र देश में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। अग्रवाल ने कहा, ‘‘भारतीय मोटर वाहन उद्योग ने वित्त वर्ष 2023-24 में 20 लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया…हम देश