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31 जनवरी 2021 तक बढ़ाई गई कोरोना वायरस की गाइडलाइन्स… गृहमंत्रालय ने आदेश किया जारी…

इम्पेक्ट न्यूज डंस्क। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोरोना वायरस की गाइडलाइन्स को 31 जनवरी 2021 तक बढ़ाने का फैसला किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए कंटेनमेंट को लेकर जो चीजे पहले से चली आ रही है वो जस की तस चलती रहेंगी। कंटेनमेंट जोन के भीरत सरकार द्वारा निर्धारित रोकथाम के उपायों का संख्ती से पालन किया जाता है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि सक्रिय और नए कोविड-19 मामलों में लगातार गिरावट देखी गई है। खासकर यूके में कोरोना

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पीएम केयर्स फंड सरकारी या निजी? आरटीआई पर यह है केंद्र का जवाब

news desk. कोरोना वायरस के संकट से निपटने के लिए इसी साल मार्च में बने पीएम केयर्स फंड को लेकर विपक्ष अकसर सवाल उठाता रहता है। अब केंद्र सरकार ने एक आरटीआई के जवाब में बताया है कि पीएम-केयर्स फंड भारत सरकार का है, उसके द्वारा स्थापित और नियंत्रित संस्थान है। यह जवाब केंद्र सरकार की ओर से 24 दिसंबर को दिया गया। बता दें कि इससे पहले सरकार ने कहा था कि यह फंड सरकारी नहीं है। हालांकि, सरकार की ओर से यह भी स्पष्ट कर दिया गया है

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‘सुरक्षा’ और ‘सड़क’ के खिलाफ मुखर हुए आदिवासी! गंगालूर में पुलिस व सरकार के खिलाफ आठ पंचायत के ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन…

गंगालूर से लौटकर गणेश मिश्रा. बीजापुर। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद पहली बार सुरक्षा बल की तैनाती के साथ सरकार के विकास कार्यों के खिलाफ ही आदिवासी मुखर हो उठे हैं। बुधवार को बीजापुर के गंगालूर में ग्रामीणों का व्यापक प्रदर्शन देखने को मिला। आठ पंचायतों के सैकड़ों ग्रामीण पुल- पुलिया और पूसनार में प्रस्तावित नए कैंप के खिलाफ लामबंद होकर सड़क पर उतरे। ग्रामीणों के रैली व प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस ने बड़े पैमाने पर सुरक्षा व्यवस्था की थी। गंगालूर को चारों तरफ से छावनी में

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विशेष विमान में बैठकर बेंगलुरु से रायपुर पहुंचे 11 जिलों के 180 गरीब मजदूर…

इम्पेक्ट न्यूज. रायपुर। कोरोना के चलते जारी लॉकडाउन में दूसरे राज्य में फंसे मजदूरों को ही ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ी है, लेकिन अब धीरे-धीरे स्थिति ठीक हो रही है। बेंगलुरु में फंसे छत्तीसगढ़ के 11 जिलों के 180 गरीब मजदूर विशेष विमान के जरिए रायपुर पहुंचे है। रायपुर पहुंचने के बाद सभी मजदूरों को बसों से उनके गृह जिलों ले जाया जा रहा है, जहां उन्हें क्वारंटाइन सेन्टरों में रखा जाएगा।

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PWD के खाली पड़े शासकीय भूमि में आवासीय सह शॉपिंग काम्प्लेक्स निर्माण की तैयारी… सुझाव आमंत्रित…

इम्पेक्ट न्यूज. रायपुर। लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू के सामने विभाग ने दिया प्रस्तुतिकरण जन सुविधाओं की दृष्टि से लोक निर्माण विभाग के अधीन खाली पड़े शासकीय भूमि पर आवासीय काम्प्लेक्स सह शॉपिंग कांप्लेक्स निर्माण के लिए सुझाव आमंत्रित किया गया है है। इस सम्बंध में आज विभागीय अधिकारियों ने लोक निर्माण मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू के समक्ष प्रस्तुति करण दिया गया। श्री साहू ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप। खाली पड़े शासकीय भूमि पर आवासीय सह शॉपिंग कांप्लेक्स निर्माण के लिए जन सुझाव आमंत्रित करने के निर्देश

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