Friday, January 23, 2026
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National News

हवाई सफर होगा सस्ता! 500 किमी के लिए अब सिर्फ ₹7500, सरकार ने तय की नई किराया सीमा

नई दिल्ली इंडिगो संकट को लेकर सरकार अब सख्त नजर आ रही है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इस संकट से निपटने के लिए कई दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सरकार की ओर से इंडिगो को यात्रियों का पैसा तुरंत वापस करने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही सरकार ने दूसरी एयरलाइन के किराये में हुए बेहताशा बढ़ोतरी पर भी लगाम लगा दी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने सभी प्रभावित रूट्स पर सही और वाजिब किराया सुनिश्चित करने के लिए अपनी रेगुलेटरी पावर का इस्तेमाल किया है। सरकार ने एयरलाइन से

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RaipurState News

बिजली दर वृद्धि के विरोध में कांग्रेस का बड़ा आंदोलन, सरकार को 30 नवंबर तक अल्टीमेटम

रायपुर बिजली दरों को कम करने को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने अल्टीमेटम दिया है. उन्होंने 30 नवंबर तक बिजली दरें कम करने की मांग की है. वहीं चेतावनी दी कि मांग पूरी नहीं होने पर दिसंबर के दूसरे सप्ताह में सीएम हाउस का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा. उन्होंने कहा कि बिजली बिल बढ़ोतरी किसी किमत पर मंजूर नहीं है. कोयले पर सेस खत्म हो गया है. बिजली उत्पादन राज्य होने के बावजूद बिजली महंगी क्यों? स्मार्ट मीटर लगने से जनता परेशान है. तुरंत बिजली बिल हाफ

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RaipurState News

25 साल बाद संपत्ति नियमों में बदलाव, नई गाइडलाइन जारी

रायपुर छत्तीसगढ़ सरकार ने संपत्तियों के गाइडलाइन निर्धारण संबंधी नियमों में बड़ा सुधार करते हुए नए नियम जारी किए हैं. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर जमीन गाइडलाइन मूल्य निर्धारण में बड़ा बदलाव किया गया है. इससे रजिस्ट्री की प्रक्रिया अब आसान होगी. वहीं, भ्रम, विसंगतियां व अतिरिक्त शुल्क भी समाप्त होंगे, जिससे आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी. पंजीयन मंत्री ओपी चौधरी ने विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया था कि जमीन के गाइडलाइन मूल्य निर्धारण संबंधी वर्तमान नियम अत्यंत जटिल तथा विरोधाभासी हैं तथा सामान्यजन की समझ से

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Breaking NewsBusiness

सरकार की नई योजना से बदल जाएगा आपका पैसा संभालने का तरीका!

नई दिल्ली भारत की आर्थिक तस्वीर अगले साल से एक बड़े बदलाव से गुजरने वाली है। केंद्र सरकार ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है, जिसके तहत लोगों की कमाई और खर्च को अब बिल्कुल नए तरीके से मापा जाएगा। इस बड़े बदलाव का मकसद सकल घरेलू उत्पाद (GDP), महंगाई (CPI) और औद्योगिक उत्पादन (IIP) जैसे प्रमुख आर्थिक आंकड़ों को अपडेट करना है, ताकि ये आज के समय की असली आर्थिक स्थिति को दिखा सकें। सबसे खास बात यह है कि अब तेजी से बढ़ते सर्विस सेक्टर को ट्रैक करने

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RaipurState News

साय सरकार का ऐतिहासिक कदम: जमीन लेन-देन में अब नहीं लगेगी ऋण पुस्तिका

रायपुर जमीन से जुड़ी अगर रत्ती भर की भी कभी आपने कोई कार्रवाई की होगी, या कभी किसी किसान या जमीन के कारोबारी से पाला पड़ा हो तो आपको ऋण पुस्तिका की अहमियत अच्छे से पता है. इसको लेकर अच्छी यादें कम, बुरी यादें ज्यादा होंगी. अब साय सरकार ने ऐतिहासिक और दूरगामी फैसला लेते हुए जमीन की खरीदी-बिक्री में ऋण पुस्तिका की अनिवार्यता समाप्त कर दी है. पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक महानिरीक्षक कार्यालय द्वारा प्रदेश के तमाम जिला पंजीयकों को ऋण पुस्तिका की अनिवार्यता समाप्त करने के संबंध में

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Madhya Pradesh

प्रदेश में आज से आवश्यक सेवाओं के दाम बढ़े, 300 यूनिट बिजली पर 74 रुपए ज्यादा देने होंगे, प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री 26% तक महंगी

भोपाल नए वित्त वर्ष के पहले ही दिन से मध्य प्रदेश में लोगों पर महंगाई की मार पड़ने जा रही है। राजधानी भोपाल में जहां प्रॉपर्टी महंगी हुई है, वहीं प्रदेश में बिजली के दाम में औसत बढ़ोतरी 3.46 पैसे हुई है। इसी तरह अगर आप राष्ट्रीय राजमार्ग पर सफर करने जा रहे हैं तो अब आपको ज्यादा टोल टैक्स देना होगा। यहां पढ़िए 1 अप्रैल 2025 से लागू हुए नियमों के बारे में। टोल टैक्स: 1 अप्रैल से दरें होगी लागू, राजमार्ग पर सफर महंगा Read moreमहाकाल मंदिर में

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Breaking NewsState News

31 जनवरी 2021 तक बढ़ाई गई कोरोना वायरस की गाइडलाइन्स… गृहमंत्रालय ने आदेश किया जारी…

इम्पेक्ट न्यूज डंस्क। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोरोना वायरस की गाइडलाइन्स को 31 जनवरी 2021 तक बढ़ाने का फैसला किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए कंटेनमेंट को लेकर जो चीजे पहले से चली आ रही है वो जस की तस चलती रहेंगी। कंटेनमेंट जोन के भीरत सरकार द्वारा निर्धारित रोकथाम के उपायों का संख्ती से पालन किया जाता है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि सक्रिय और नए कोविड-19 मामलों में लगातार गिरावट देखी गई है। खासकर यूके में कोरोना

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GovernmentNational News

पीएम केयर्स फंड सरकारी या निजी? आरटीआई पर यह है केंद्र का जवाब

news desk. कोरोना वायरस के संकट से निपटने के लिए इसी साल मार्च में बने पीएम केयर्स फंड को लेकर विपक्ष अकसर सवाल उठाता रहता है। अब केंद्र सरकार ने एक आरटीआई के जवाब में बताया है कि पीएम-केयर्स फंड भारत सरकार का है, उसके द्वारा स्थापित और नियंत्रित संस्थान है। यह जवाब केंद्र सरकार की ओर से 24 दिसंबर को दिया गया। बता दें कि इससे पहले सरकार ने कहा था कि यह फंड सरकारी नहीं है। हालांकि, सरकार की ओर से यह भी स्पष्ट कर दिया गया है

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District Beejapur

‘सुरक्षा’ और ‘सड़क’ के खिलाफ मुखर हुए आदिवासी! गंगालूर में पुलिस व सरकार के खिलाफ आठ पंचायत के ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन…

गंगालूर से लौटकर गणेश मिश्रा. बीजापुर। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद पहली बार सुरक्षा बल की तैनाती के साथ सरकार के विकास कार्यों के खिलाफ ही आदिवासी मुखर हो उठे हैं। बुधवार को बीजापुर के गंगालूर में ग्रामीणों का व्यापक प्रदर्शन देखने को मिला। आठ पंचायतों के सैकड़ों ग्रामीण पुल- पुलिया और पूसनार में प्रस्तावित नए कैंप के खिलाफ लामबंद होकर सड़क पर उतरे। ग्रामीणों के रैली व प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस ने बड़े पैमाने पर सुरक्षा व्यवस्था की थी। गंगालूर को चारों तरफ से छावनी में

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Breaking NewsCG breaking

विशेष विमान में बैठकर बेंगलुरु से रायपुर पहुंचे 11 जिलों के 180 गरीब मजदूर…

इम्पेक्ट न्यूज. रायपुर। कोरोना के चलते जारी लॉकडाउन में दूसरे राज्य में फंसे मजदूरों को ही ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ी है, लेकिन अब धीरे-धीरे स्थिति ठीक हो रही है। बेंगलुरु में फंसे छत्तीसगढ़ के 11 जिलों के 180 गरीब मजदूर विशेष विमान के जरिए रायपुर पहुंचे है। रायपुर पहुंचने के बाद सभी मजदूरों को बसों से उनके गृह जिलों ले जाया जा रहा है, जहां उन्हें क्वारंटाइन सेन्टरों में रखा जाएगा।

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BeureucrateCG breaking

PWD के खाली पड़े शासकीय भूमि में आवासीय सह शॉपिंग काम्प्लेक्स निर्माण की तैयारी… सुझाव आमंत्रित…

इम्पेक्ट न्यूज. रायपुर। लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू के सामने विभाग ने दिया प्रस्तुतिकरण जन सुविधाओं की दृष्टि से लोक निर्माण विभाग के अधीन खाली पड़े शासकीय भूमि पर आवासीय काम्प्लेक्स सह शॉपिंग कांप्लेक्स निर्माण के लिए सुझाव आमंत्रित किया गया है है। Read moreCJI के खिलाफ जांच से हटे जस्टिस रमन, महिला ने व्यक्त की थी आपत्तिइस सम्बंध में आज विभागीय अधिकारियों ने लोक निर्माण मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू के समक्ष प्रस्तुति करण दिया गया। श्री साहू ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप। खाली पड़े शासकीय भूमि

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