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नई दिल्ली नरेंद्र मोदी सरकार अपने दो कार्यकालों के रिपोर्ट कार्ड में हाइवेज और एक्सप्रेसवे के निर्माम को गिनाती है। यूपी, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में तेजी से इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार भी हुआ है। अब तीसरे कार्यकाल में भी सरकार इन्फ्रा पर फोकस करना चाहती है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कैबिनेट से 22 लाख करोड़ रुपये के निवेश की मंजूरी मांगी है। मंत्रालय का कहना है कि वह 2031-32 तक देश में 30,600 किलोमीटर हाईवे बनाएगा। यह प्लान वित्त मंत्रालय को सौंपा गया है और सभी अहम मंत्रालयों के