EV Policy

भोपाल मध्य प्रदेश की इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2025 लागू कर दी गई है। इलेक्ट्रानिक व्हीकल (ईवी) चार्जिंग एवं सर्वि सेंटर के लिए विकास मापदंड निर्धारित करने की अधिसूचना  जारी कर दी गई। नई नीति के तहत सार्वजनिक स्थलों पर चार्जिंग स्टेशनों के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। राजमार्गों, प्रमुख सड़कों पर प्रत्येक 25 किलोमीटर पर एक चार्जिंग स्टेशन, राजमार्गों पर प्रत्येक 100 किलोमीटर पर लंबी दूरी/ हेवी-ड्यूटी इलेक्ट्रिक वाहन के लिए फास्ट चार्जिंग स्टेशन (दोनों तरफ) लगाए जाएंगे। प्रत्येक एक किमी बाई, एक किमी ग्रिड में कम से कम एक चार्जिंग

 इंदौर  प्रदेश सरकार की ईवी पालिसी से इंदौर में इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) की बिक्री में तेजी आएगी। वर्तमान में 31 हजार से अधिक वाहन इंदौर में अब तक पंजीकृत हो चुके हैं। प्रदेश में छूट नहीं मिलने के कारण ईवी वाहनों की बिक्री अपेक्षाकृत कम हो रही थी। अब राज्य की नई ईवी पालिसी बनने जा रही है। इसमें अनुदान की घोषणा की जा सकती है। गुजरात, महाराष्ट्र सहित कुछ अन्य राज्य इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए उनकी खरीदी पर सब्सिडी देते रहे हैं। इस कारण उन राज्यों