Friday, January 23, 2026
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सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के बाद शिक्षा विभाग ने स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा हेतु जारी किए कड़े निर्देश

स्कूलों में बच्चों को आवारा कुत्तों से बचाने के लिए शिक्षा विभाग की नई व्यवस्था लागू रायपुर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Suo Moto Writ Petition (Civil) No. 05/2025 में दिए गए स्पष्ट दिशा-निर्देशों के अनुपालन में तथा छत्तीसगढ़ शासन, पशुधन विकास विभाग, मंत्रालय नवा रायपुर के पत्र क्रमांक E-166671 & 153108/LAW-42/1802/2025/1724 दिनांक 13.11.2025 के आधार पर शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश के सभी स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए  आदेश जारी किया गया है। Read moreएंटी नक्सल आपरेशन में एक और बड़ी सफलता पांच लाख का इनामी नक्सली

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Madhya Pradesh

सहायक अध्यापकों के लिए खुशखबरी! हाईकोर्ट ने दिया शिक्षा विभाग को तीन महीने में पदोन्नति का आदेश

ग्वालियर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने सहायक अध्यापकों को बड़ी राहत देते हुए शिक्षा विभाग को उनकी पदोन्नति पर तीन माह में विचार करने के निर्देश दिए हैं। याचिकाकर्ता राजेंद्र प्रसाद शर्मा व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने साफ किया कि याचिकाकर्ताओं की वरिष्ठता उनकी वास्तविक नियुक्ति तिथि (पांच और सात सितंबर 1998) से मानी जाएगी। कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि विभाग को 18 रिक्त अध्यापक पदों पर तीन माह के भीतर उनके प्रमोशन पर निर्णय लेना होगा।

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छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किया व्यापक स्थानांतरण आदेश… देखें पूरी सूची

इम्पेक्ट न्यूज। नया रायपुर, 10 जुलाई 2025: छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग ने आज एक व्यापक स्थानांतरण आदेश जारी किया है, जिसमें कई अधिकारियों और कर्मचारियों को विभिन्न जिलों और कार्यालयों में स्थानांतरित किया गया है। यह आदेश महानदी भवन, नया रायपुर, अटल नगर से जारी किया गया, जिसका फाइल नंबर ESTB-102(1)3/38/2025 है। हालांकि इस लिस्ट में कुछ नामों को लेकर विवाद की स्थि​ति भी बन रही है। वहीं सालों से एक ही जगह पर टिके अधिकारी—कर्मचारियों को भी प्रशासनिक तौर पर स्थानांतरित कर संतुलन ​स्थापित करने की कवायद दिखाई

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Madhya Pradesh

एजुकेशन पोर्टल 3.0 में है मानव संसाधन से संबंधित व्यापक जानकारी

भोपाल स्कूल शिक्षा विभाग ने नये शिक्षा सत्र एक अप्रैल, 2025 से एजुकेशन पोर्टल 3.0 तैयार किया है। इस पोर्टल में विभाग से जुड़ी मानव संसाधन की व्यापक जानकारी का समावेश किया गया है। इस पोर्टल से विभाग के कर्मचारियों का डाटाबेस तैयार किया गया है। पोर्टल में मानव संसाधन से संबंधित जानकारी को कर्मचारी और विकासखण्ड स्तर पर वेरीफाई किया गया है। इसमें विभाग के करीब 2 लाख 75 हजार कर्मचारियों की समस्त जानकारी पारदर्शी रूप से पोर्टल पर प्रदर्शित की गयी है। विभाग के पौने तीन लाख कर्मचारियों

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