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डिजिटल अरेस्ट और साइबर फ्रॉड के खिलाफ गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला, हाई लेवल कमेटी गठित

नईदिल्ली पिछले कई दिनों से आ रही डिजिटल अरेस्ट और साइबर फ्रॉड से जुड़ी घटनाओं को देखते हुए, सरकार ने इससे निपटने के लिए बड़ा कदम उठाया है. डिजिटल अरेस्ट और साइबर फ्रॉड से निपटने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाई लेवल कमेटी गठित की है. MHA इंटरनल सिक्योरिटी के सेक्रेटरी इस कमेटी को मॉनीटर कर रहे हैं, इसके लिए स्पेशल कैंपेन चलाया जाएगा. MHA के I4C विंग ने सभी राज्यों की पुलिस से संपर्क किया है. सूत्रों के मुताबिक, डिजिटल अरेस्ट की घटनाओं पर तत्काल एक्शन के निर्देश

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30 हजार भारतीय विदेश जाकर ‘साइबर गुलामी’ में फंस गए ! सबसे ज्यादा पंजाब के लोग

नईदिल्ली साइबर ठग को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आई है, जहां दूरिस्ट वीजा पर गए करीब 30 हजार भारतीय वापस नहीं लौटे हैं. आशंका जताई जा रही है कि इन लोगों से साइबर गुलाम बनाया है और इन पर दबाव बनाकर साइबर क्राइम को अंजाम दिया जा रहा है. गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाली आप्रवासन ब्यूरो (BoI) ने एक डेटा तैयार किया और उसमें इसकी जानकारी मिली है कि कंबोडिया, थाइलैंड, म्यांमार और वियतनाम में विजिटर वीजा पर जनवरी 2022 से मई 2024 के बीच 73,138 यात्री

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