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भोपाल  संयुक्त राष्ट्र का एक संगठन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की तारीफ की है। इस संगठन का नाम संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानि यूनिसेफ है। यह संगठन भारत सहित दुनिया के 190 देशों में बाल हितों के लिए कार्य करता है। अब चर्चा इस बात की हो रही है कि संयुक्त राष्ट्र के इस संगठन को आखिर सीएम डॉ. मोहन यादव की तारीफ करने की क्या जरूरत पड़ गई। इसके पीछे एक बड़ी वजह यह सामने आ रही है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक ऐसा

 भोपाल  सागर जिले के शाहपुर क्षेत्र में दीवार गिरने से हुई नौ बच्चों की मौत मामले में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कार्रवाई की है। उन्होंने सागर के कलेक्टर और एसपी को हटा दिया है। वहीं सीएमओ को भी सस्पेंड कर दिया है। जानकारी के अनुसार, सागर के कलेक्टर दीपक आर्य का तबादला राजधानी भोपाल स्थित वल्लभ भवन में किया गया है। वहीं, छतरपुर के कलेक्टर संदीप जी.आर. को सागर जिले का नया कलेक्टर बनाया गया है। इसके अलावा सागर के एसपी अभिषेक तिवारी का भी ट्रांसफर किया गया है।

चित्रकूट सीएम मोहन यादव ने ऐलान किया है कि इस बार का रक्षाबंधन का त्यौहार मप्र की बहनों के लिए खास रहने वाला है. सीएम मोहन यादव के अनुसार इस बार लाड़ली बहनों के खाते में 1250 रुपए नहीं बल्कि 1500 रुपए आएंगे. यह बड़ा ऐलान सीएम मोहन यादव ने सतना जिले के चित्रकूट में किया. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, "मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सरकार बहनों के सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है. हमारी सरकार ने तय किया है कि चुनाव के

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मंत्रि-परिषद की बैठक मंत्रालय में हुई। मंत्रि-परिषद द्वारा सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 योजना अंतर्गत प्रदेश की निर्धारित आयु वर्ग की पात्रता अनुसार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, मिनी आंगनवाडी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बीमा कवर का लाभ देने के सम्बन्ध में स्वीकृति दी गई। स्वीकृति अनुसार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को सुरक्षा कवर प्रदान करने के उद्देश्य से योजनाओं के संचालन के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-2026 में प्रतिवर्ष

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने निर्देश दिए हैं कि वर्षा काल में प्रदेश में कहीं भी जन हानि न हो। इसके लिए सभी कलेक्टर्स अपने नेतृत्व में जिलों में प्रशासनिक अमले को दायित्व सौंपे। बाढ़ नियंत्रण कक्ष 24 घंटे कार्य करें। संबंधित अमला सजग एवं सतर्क रहे और आम जनता को आगाह भी किया जाए ताकि कोई दुघर्टना हो। अतिवर्षा या बाढ़ की चुनौतियों से निपटने के लिए समन्वय में कोई कमी नहीं रहना चाहिए। लोगों की जीवन रक्षा के लिए कहीं सेना की जरूरत हो तो कलेक्टर्स समय