Saturday, January 24, 2026
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CCTV cameras

Madhya Pradesh

सागर में CCTV निगरानी में होगी सोयाबीन खरीदी, किसानों को MSP पर मिलेगा लाभ

सागर   मध्य प्रदेश में सोयाबीन की खरीदी भावांतर योजना के तहत किया जाना है. पहली बार भावांतर योजना से सोयाबीन की खरीदी को लेकर किसानों के मन में तरह-तरह की आशंकाएं हैं. इन सब आशंकाओं को ध्यान रखते हुए कलेक्टर संदीप जी आर ने जिले की सभी कृषि मंडियों में तत्काल सीसीटीवी कैमरे लगाने और स्मार्ट सिटी के सिटी कमांड कंट्रोल सेंटर से मॉनीटरिंग किए जाने के निर्देश दिए हैं. कलेक्टर ने सभी राजस्व अधिकारियों को तत्काल सीसीटीवी लगाने को कहा. गड़बड़ी करने वालों पर सख्त होगी कार्यवाही भावांतर योजना

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Madhya Pradesh

इंदौर में सरकार ने सार्वजनिक और व्यावसायिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की अनिवार्यता लागू की

भोपाल इंदौर में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सरकार ने सार्वजनिक और व्यावसायिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की अनिवार्यता लागू की है। यह प्राविधान मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की उप विधि के अंतर्गत किया गया है। अब गृह विभाग ने लोक सुरक्षा अधिनियम लाने की तैयारी शुरू कर दी है। कुल चार विधेयक प्रस्तुत करने की योजना है। इन विधेयकों का प्रारूप तैयार कर विधि एवं विधायी विभाग को भेजा गया है। प्रदेश सरकार ने यह

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Madhya Pradesh

इंदौर ने देश के सबसे सुरक्षित शहर होने की दिशा में भी कदम बढ़ा दिया, दुकानदारों को सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य

इंदौर इंदौर ने देश के सबसे सुरक्षित शहर होने की दिशा में भी कदम बढ़ा दिया है। इस व्यवस्था में तकनीक से हाथ मिलाया जा रहा है और निगरानी की जिम्मेदारी 56 हजार से ज्यादा कैमरे की आंखों को सौंपी जाएगी। शहर में विभिन्न स्थानों पर अब सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे ताकि अपराध पर काबू पाया जा सके। इन कैमरों की निगरानी भी की जाएगी और बंद होने पर तुरंत सूचित भी किया जाएगा। शुक्रवार को प्रदेश सरकार ने इंदौर के लिए सामुदायिक निगरानी सिस्टम को अनुमति देते हुए गजट

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Madhya Pradesh

NESTS से एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय संचालन के लिये 100 करोड़ रूपये मिले

भोपाल जनजातीय कार्य विभाग के अधीन मध्यप्रदेश स्पेशल एण्ड एकेडमिक सोसायटी (एमपीसरस) द्वारा प्रदेश में 63 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) संचालित किये जा रहे हैं। इन विद्यालयों में भारत सरकार की राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति (NESTS) नई दिल्ली द्वारा निर्धारित पात्रता के अनुसार विद्यार्थी एवं संस्थाओं को यहां दी जा रही सुविधाओं वे सेवाओं की आपूर्ति बरकरार रखने के लिये धनराशि आवंटित की जाती है। एमपीसरस द्वारा संचालित इन 63 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिये NESTS नई दिल्ली से एक लाख 9 हजार रूपये

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