Friday, January 23, 2026
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मोदी कैबिनेट ने दी हरी झंडी: 2 बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर खर्च होंगे 10,000 करोड़ रुपये

नई दिल्ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्‍यक्षता में कैबिनेट ने 2 बड़े प्रोजेक्‍ट की मंजूरी दे दी है. ये प्रस्‍ताव इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर से जुड़ा हुआ है. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्‍धव ने जानकारी देते हुए कहा कि कैबिनेट ने राजस्थान में एक एयरपोर्ट और ओडिशा में रिंग रोड के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है. ये दोनों प्रोजेक्‍ट काफी महत्‍वपूर्ण हैं. इन दोनों प्रोजेक्‍ट की साइज करीब 10 हजार करोड़ रुपये की है.  ओडिशा में 6 लेन रिंग रोड 110.875 km लंबा होगा, जिसके लिए कुल 8307.74Cr रुपये खर्च किए जाएंगे. यह भारत

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मंत्रिपरिषद के निर्णय : IT/IITS उद्योग की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए 90 एकड़ भूमि के भूखंड को रियायती प्रीमियम दर पर आबंटित करने का निर्णय

इम्पेक्ट न्यूज़। रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए – 1) मंत्रिपरिषद द्वारा निर्णय लिया है कि राज्य के अनुसूचित क्षेत्र एवं माडा पॉकेट क्षेत्र में रहने वाले अंत्योदय और प्राथमिकता श्रेणी के परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत हर माह वितरित किए जाने वाले 2 किलो चना की आवश्यक मात्रा नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा NeML ई-ऑक्शन प्लेटफार्म के माध्यम से खरीदी जाएगी। यह खरीदी वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वीकृत 0.25 प्रतिशत या

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छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद के बड़े फैसले: पुलिस, शिक्षा, स्टार्टअप और शहरी विकास पर जोर

इम्पेक्ट न्यूज़। रायपुर, 11 जुलाई 2025:  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जो पुलिस प्रशासन, शिक्षा, कौशल विकास, स्टार्टअप, और शहरीकरण के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने की दिशा में कदम हैं। 1. पुलिस अधिकारियों को वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान: मंत्रिपरिषद ने 2005 से 2009 बैच के राज्य पुलिस सेवा अधिकारियों के लिए 30 सांख्येतर पद सृजित कर वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान प्रदान करने का फैसला किया। इससे पुलिस संवर्ग का प्रबंधन और सशक्तिकरण होगा।

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छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद के महत्वपूर्ण निर्णय: युवाओं, व्यापारियों और उद्योगों को बढ़ावा…

इम्पेक्ट न्यूज़। रायपुर, 17 अप्रैल 2025। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई जनहितकारी निर्णय लिए गए। इन निर्णयों का उद्देश्य युवाओं, छोटे व्यापारियों, सहकारिता और औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देना है। 1. परीक्षा शुल्क वापसी योजना: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल और विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षाओं में शामिल होने वाले स्थानीय अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क वापस किया जाएगा। इससे गंभीर अभ्यर्थियों की भागीदारी बढ़ेगी और गैर-गंभीर आवेदनों में कमी आएगी, जिससे राज्य को

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कैबिनेट का फैसला : विदेशी शराब पर 9.5 प्रतिशत शुल्क की छूट के साथ 674 दुकानों में बिकेगी शराब… अन्य फैसले भी देखें

इम्पेक्ट न्यूज। रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ आबकारी नीति वित्तीय वर्ष 2025-26 का अनुमोदन किया गया। वर्ष 2025-26 की आबकारी नीति वर्ष 2024-25 की भांति होगी। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 674 मदिरा दुकानें तथा आवश्यकता अनुसार प्रीमियम मदिरा दुकानें संचालित करने का निर्णय भी यथावत् रखा गया है। देशी मदिरा की आपूर्ति पूर्ववत् रेट ऑफर प्रभावी रहेगा। विदेशी मदिरा थोक क्रय, वितरण छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पाेरेशन

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सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी दी

नई दिल्ली केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बजट 2025 से पहले ही बड़ी खुशखबरी दी है. दरअसल, मोदी सरकार (Modi Govt) ने 8वें वेतन आयोग के गठन (8th pay Commission) की मंजूरी दे दी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के नेतृत्व वाली सरकार ने आठवें वेतन आयोग के गठन का फैसला ऐसे वक्‍त में लिया है, जब केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता बढ़कर 53 फीसदी तक पहुंच चुका है. केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को लंबे समय से इस राहत की उम्मीद थी. हालांकि, अब तक

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