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छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद के महत्वपूर्ण निर्णय: युवाओं, व्यापारियों और उद्योगों को बढ़ावा…

इम्पेक्ट न्यूज़। रायपुर, 17 अप्रैल 2025। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई जनहितकारी निर्णय लिए गए। इन निर्णयों का उद्देश्य युवाओं, छोटे व्यापारियों, सहकारिता और औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देना है। 1. परीक्षा शुल्क वापसी योजना: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल और विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षाओं में शामिल होने वाले स्थानीय अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क वापस किया जाएगा। इससे गंभीर अभ्यर्थियों की भागीदारी बढ़ेगी और गैर-गंभीर आवेदनों में कमी आएगी, जिससे राज्य को

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कैबिनेट का फैसला : विदेशी शराब पर 9.5 प्रतिशत शुल्क की छूट के साथ 674 दुकानों में बिकेगी शराब… अन्य फैसले भी देखें

इम्पेक्ट न्यूज। रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ आबकारी नीति वित्तीय वर्ष 2025-26 का अनुमोदन किया गया। वर्ष 2025-26 की आबकारी नीति वर्ष 2024-25 की भांति होगी। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 674 मदिरा दुकानें तथा आवश्यकता अनुसार प्रीमियम मदिरा दुकानें संचालित करने का निर्णय भी यथावत् रखा गया है। देशी मदिरा की आपूर्ति पूर्ववत् रेट ऑफर प्रभावी रहेगा। विदेशी मदिरा थोक क्रय, वितरण छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पाेरेशन

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सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी दी

नई दिल्ली केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बजट 2025 से पहले ही बड़ी खुशखबरी दी है. दरअसल, मोदी सरकार (Modi Govt) ने 8वें वेतन आयोग के गठन (8th pay Commission) की मंजूरी दे दी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के नेतृत्व वाली सरकार ने आठवें वेतन आयोग के गठन का फैसला ऐसे वक्‍त में लिया है, जब केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता बढ़कर 53 फीसदी तक पहुंच चुका है. केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को लंबे समय से इस राहत की उम्मीद थी. हालांकि, अब तक

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