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प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में डिजिटल अटेंडेंस अनिवार्य, प्रोफेसरों के लिए 6 घंटे उपस्थिति जरूरी, नहीं तो कटेगा वेतन

भोपाल  मध्य प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में अब प्रोफेसरों और शिक्षकों के लिए कॉलेज से गायब होना मुश्किल हो गया है। उच्च शिक्षा विभाग ने एक सख्त कदम उठाते हुए सभी सरकारी कॉलेजों में डिजिटल अटेंडेंस सिस्टम को अनिवार्य कर दिया है। नए नियमों के तहत शिक्षकों, खेल अधिकारियों, लाइब्रेरियनों, और अतिथि विद्वानों को न्यूनतम 6 घंटे कॉलेज में उपस्थित रहना होगा। यदि कोई प्रोफेसर या कर्मचारी इन नियमों का पालन नहीं करता, तो उसका वेतन कटेगा। यह फैसला मध्य प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में अनुशासन और जवाबदेही बढ़ाने की

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2025-26 से आयुर्वेद कॉलेजों में आधार आधारित उपस्थिति जरूरी

भोपाल  शैक्षणिक सत्र 2025-26 से आयुर्वेद, यूनानी और सिद्धा कॉलेजों की मान्यता के लिए फैकल्टी की आधार के माध्यम से उपस्थिति ही मान्य की जाएगी। कॉलेज में उपस्थिति दर्ज करते ही भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (एनसीआइएसएम) में उपस्थिति लग जाएगी। टीचर कोड एक वर्ष के लिए कॉलेजों की मान्यता के दौरान यही उपस्थिति मान्य की जाएगी। चाहे वह नया कॉलेज प्रारंभ करने के लिए हो या फिर सीटों में वृद्धि के लिए। ऐसे फैकल्टी जो सिर्फ निरीक्षण के समय दिखते हैं, बाकी दिनों में उनकी उपस्थिति के प्रमाण नहीं

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ड्राप आउट की स्थिति ना बनें, शालाओं में दर्ज हो शतप्रतिशत उपस्थिति, प्राचार्यों की बैठक लेकर कलेक्टर ने दिए निर्देश…

इम्पेक्ट न्यूज. बीजापुर। इस शिक्षा सत्र में स्कूल प्रारंभ करने के लिए कलेक्टर रितेश कुमार अग्रवाल ने जिला कार्यालय के सभाकक्ष में प्राचार्यो की बैठक लेकर स्कूलों की मूलभूत सुविधाओं के बारे में आवश्यक निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने इस शिक्षा सत्र में शत्प्रतिशत बच्चों की दर्ज संख्या बढाने के लिए ग्राम पंचायत स्तर व महिला एवं बाल विकास के आंगनबाडी कार्यकर्ता के माध्यम से कार्य करने प्राचार्यो को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए । उन्होेंने कहा कि जिले का कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न हो, इसके लिए प्राथमिकता से

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