Friday, January 23, 2026
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8th Pay Commission

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8वें वेतन आयोग के बाद बेसिक सैलरी में बदलाव: जानें आपकी नई तलब और हाथ में कितनी रकम आएगी

नई दिल्ली . केंद्र सरकार ने अपने 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनधारकों के लिए आठवें वेतन आयोग के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) को मंजूरी दे दी है. अब आठवें वेतन पैनल को 18 महीने में अपनी सिफारिशें सरकार को देनी होगी. पैनल बताएगा कि फिटमेंट फैक्टर कितना रखा जाए और इसी से नई बेसिक सैलरी तय होगी. यानी अभी सैलरी कितनी बढ़ेगी यह नहीं पता चलेगा. यह 18 महीने बाद समझ आएगा. रिपोर्ट के अनुसार, इस बार फिटमेंट फैक्टर 1.86 फीसदी से लेकर 2.47 फीसदी तक रह

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8वां वेतन आयोग गठित, सरकार ने चुना अध्यक्ष; कैबिनेट से मिली मंजूरी

नई दिल्ली 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है. 8वें वेतन आयोग को लागू करने के लिए अध्‍यक्ष को चुन लिया गया है. सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई को आठवें वेतन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है. साथ ही कैबिनेट ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के सभी टर्म और कंडीशन की मंजूरी भी दे दी है.  इस आयोग के गठन के बाद वेतन आयोग 18 महीने में अपनी रिपोर्ट पेश करेगा, जिसके आधार पर 8वें वेतन आयोग को लागू कर दिया जाएगा. केंद्रीय वेतन

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सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! नवंबर में 8वें वेतन आयोग पर हो सकती बड़ी घोषणा

नई दिल्ली केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आ रही है। सरकार की ओर से लंबे इंतज़ार के बाद आठवें वेतन आयोग  को लेकर तैयारियां तेज़ कर दी गई हैं। सूत्रों के मुताबिक, सरकार नवंबर 2025 तक इसकी आधिकारिक अधिसूचना जारी कर सकती है।यह अपडेट ऐसे समय पर आया है जब देशभर के करीब 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स की निगाहें सरकार के अगले कदम पर टिकी हुई हैं। सातवें वेतन आयोग की अवधि इस साल दिसंबर में समाप्त हो रही है,

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8वें वेतन आयोग पर चर्चा तेज़, त्योहारी सीजन में DA बढ़ोतरी और GST राहत से दोहरा फायदा

नई दिल्ली केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए इस दिवाली (Diwali 2025) खुशखबरी आ सकती है. सरकार अक्टूबर 2025 में महंगाई भत्ता (Dearness Allowance/DA) में बढ़ोतरी का एलान कर सकती है. खबरों के अनुसार, जुलाई-दिसंबर 2025 की पीरियड के लिए डीए में 3 प्रतिशत की वृद्धि तय हो गई है, जिससे मौजूदा 55% डीए बढ़कर 58% हो जाएगा. यह 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत अंतिम DA रिवीजन होगा, क्योंकि जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू होने वाला है. इस बढ़ोतरी से करीब 1.2 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों

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8वां वेतन आयोग: जनवरी 2026 की बजाय लागू हो सकता है FY27 में, अब 13% या 30‑34% तक हो सकती है सैलरी वृद्धि?

नई दिल्ली केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) लागू होने का बेसब्री से इंतजार है. उम्‍मीद की जा रही है कि 8वां वेतन आयोग के लागू होने से सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में शानदार ग्रोथ देखी जा सकती है, जिसे लेकर अब एक रिपोर्ट सामने आई है. इसमें 8th Pay Commission कब लागू होगा और इसके तहत सैलरी में कितना इजाफा होगा? इन सभी सवालों के जवाब दिए गए हैं. कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने ये रिपोर्ट जारी की है.  8वें वेतन आयोग के तहत सैलरी

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8वें वेतन आयोग से बड़ी उम्मीद: ₹18,000 से ₹51,000 हो सकती है न्यूनतम सैलरी!

नई दिल्ली आठवें वेतन आयोग का गठन जल्‍द होने जा रहा है. जनवरी 2026 तक इसे लागू करने का प्रस्‍ताव रखा गया है, जिसे लेकर राज्‍य वित्त मंत्री पंकज चौधरी ने जानकारी दी है कि 8th Pay Commission को लेकर राज्‍य सरकारों, वित्त मंत्रालय और संबंधित विभागों से परामर्श की प्रक्रिया चल रही है. जल्‍द ही इसे लागू कर दिया जाएगा.  इस आयोग के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन, पेंशन और भत्तों में इजाफा हो जाएगा. कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में जबरदस्‍त उछाल देखने को मिलेगी.

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8वाँ वेतन आयोग: लागू कब होगा, सैलरी में कितनी बढ़ोतरी—मिलेगी करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों को राहत!

नई दिल्ली  देशभर के केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स आगामी 8वें वेतन आयोग से जुड़े खबरों पर कड़ी नजर रख रहे हैं। इससे वेतन और पेंशन में जबरदस्त बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। एम्बिट कैपिटल की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, नए सैलरी स्ट्रक्चर से कुल पारिश्रमिक में 30-34% की वृद्धि हो सकती है, जिसका असर देश भर के 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और रिटायर कर्मचारियों पर पड़ेगा। अगर इसे लागू किया जाता है तो यह संशोधन 2026 या वित्तीय वर्ष 2027 तक लागू हो सकता है, और

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केंद्रीय कर्मचारियों को मिल सकती है बड़ी राहत, 8वें वेतन आयोग से सैलरी में होगा इजाफा

नई दिल्ली करोड़ों सरकारी कर्मचारी और रिटायर्ड कर्मचारी 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के लागू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इस बीच एक खबर ने इनकी खुशी और बढ़ा दी है. द इकोनॉमिक टाइम्‍स की एक रिपोर्ट में कहा है कि इस वेतन आयोग के लागू होने से कर्मचारियों की सैलरी (Employees Salary) 30 से 34 फीसदी तक बढ़ सकती है.  ब्रोकरेज फर्म एम्बिट कैपिटल ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि वेतन और पेंशन में 30-34% की वृद्धि कर सकता है, जिससे लगभग 1.1

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8वें वेतन आयोग में तीन गुना बढ़ जाएगी कर्मचारियों की सैलरी, जाने कब से होगा लागू?

नई दिल्ली. केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी 8वें वेतन आयोग के चेयरमैन की नियुक्ति और टर्म्स ऑफ रेफरेंस (टीओआर) को अंतिम रूप दिए जाने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 1.2 करोड़ से अधिक केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी अपने वेतन और पेंशन में संशोधन का इंतजार कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इस वर्ष की शुरुआत में अप्रूव्ड 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) के 2027 के आसपास लागू होने की उम्मीद है। इससे पूरे भारत में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव होगा।

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8वां वेतन आयोग जल्द लागू? नए साल से सैलरी में जबरदस्त बढ़ोतरी संभव

नई दिल्ली  केंद्र सरकार ने एक करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन और अन्य लाभों को संशोधित करने के लिए प्रमुख सदस्यों की नियुक्ति और संदर्भ की शर्तों (टीओआर) को अंतिम रूप देने के बारे में अभी तक कोई बड़ी घोषणा नहीं की है। अब सबकी निगाहें 8वें वेतन आयोग के सदस्यों की आधिकारिक घोषणा और उसके ToR पर टिकी हैं। बता दें कि जब से केंद्र सरकार ने इस साल जनवरी में 8वें वेतन आयोग की घोषणा की है, तब से संभावित फिटमेंट फैक्टर के बारे

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केंद्रीय कर्मचारियों की 8वें वेतन आयोग में डबल हो जाएगी सैलरी? कब तक होगा लागू

नई दिल्ली सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है. इस साल की शुरुआत में ही केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को हरी झंडी दे दी , जो 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है. इससे देश के 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government Employees) और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा.  8वें वेतन आयोग से सैलरी और पेंशन में कितनी होगी बढ़ोतरी? 8वें वेतन आयोग से सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में भारी बढ़ोतरी की

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केंद्रीय कर्मचारियों के लिए मोदी सरकार नई हेल्थकेयर स्कीम लाएगी! मिलेगी बंपर लाभ

नई दिल्ली  8वें वेतन आयोग की घोषणा के बाद एक बार फिर केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की उम्मीदें बढ़ गई हैं. इस साल जनवरी में सरकार ने आधिकारिक तौर पर 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी. इस आयोग का उद्देश्य मौजूदा आर्थिक हालातों को देखते हुए केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन और पेंशन में जरूरी बदलावों की सिफारिश करना है. 8वें वेतन आयोग की घोषणा के बाद से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स की उम्मीदें एक बार फिर से बढ़ गई हैं। इस

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8वें वेतन आयोग को मंजूरी के बाद गठन की प्रक्रिया तेज, कर्मचारियों को बड़ी उम्मीदें

नई दिल्ली सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की तैयारियों को गति देते हुए 42 पदों पर नियुक्तियों की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग (DoE) ने 21 अप्रैल को दो अलग-अलग सर्कुलर जारी किए, जिनमें 40 पदों के लिए भर्ती की बात कही गई है। इनमें सलाहकारों के साथ-साथ सचिवालय के कई पद शामिल हैं। इसके अलावा आयोग के अध्यक्ष और दो अन्य प्रमुख सदस्यों की नियुक्ति भी की जाएगी। 8th Pay Commission: जल्द होगी चेयमैन की घोषणा Read moreमहाराष्ट्र में पीएम मोदी बोले,

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केन्द्रीय कर्मचारियों को नए साल में मिल सकती है 2 बड़ी सौगात!

नई दिल्ली फरवरी में पेश होने वाले बजट 2025-26 से पहले 8वें वेतन आयोग की चर्चा तेज हो चली है।चुंकी सरकारी कर्मचारियों के वेतन में संशोधन करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा हर 10 साल में नए वेतन आयोग का गठन किया जाता है। 7वें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में किया गया था, लेकिन इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू की गई, जिसका समय 31 दिसंबर 2025 को खत्म होगा, इस आधार पर अब अगले वेतन आयोग की मांग उठने लगी है। कयास लगाए जा रहे है

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8वें वेतन आयोग के लागू होने से लेवल 1 कर्मचारियों के लिए वेतन में 34% तक और लेवल 18 कर्मचारियों के लिए 100% तक वृद्धि

नई दिल्ली यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) लागू होने के बाद केन्द्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए  एक और अच्छी खबर है।मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 2026 से पहले मोदी सरकार ने 8वें वेतन आयोग को लेकर तैयारी शुरू कर दी है और साल अंत तक इस पर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है।अगर नया वेतन आयोग लागू किया गया तो वेतन में 44.44% की वृद्धि देखने को मिल सकती है। दरअसल, आमतौर पर सरकारी कर्मचारियों के वेतन में संशोधन करने के लिए केंद्र सरकार हर 10 साल में वेतन आयोग

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