8th Pay Commission

नई दिल्ली फरवरी में पेश होने वाले बजट 2025-26 से पहले 8वें वेतन आयोग की चर्चा तेज हो चली है।चुंकी सरकारी कर्मचारियों के वेतन में संशोधन करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा हर 10 साल में नए वेतन आयोग का गठन किया जाता है। 7वें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में किया गया था, लेकिन इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू की गई, जिसका समय 31 दिसंबर 2025 को खत्म होगा, इस आधार पर अब अगले वेतन आयोग की मांग उठने लगी है। कयास लगाए जा रहे है

नई दिल्ली यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) लागू होने के बाद केन्द्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए  एक और अच्छी खबर है।मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 2026 से पहले मोदी सरकार ने 8वें वेतन आयोग को लेकर तैयारी शुरू कर दी है और साल अंत तक इस पर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है।अगर नया वेतन आयोग लागू किया गया तो वेतन में 44.44% की वृद्धि देखने को मिल सकती है। दरअसल, आमतौर पर सरकारी कर्मचारियों के वेतन में संशोधन करने के लिए केंद्र सरकार हर 10 साल में वेतन आयोग