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Wednesday, March 11, 2026
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सुप्रीम कोर्ट ने अजीत पवार समेत 40 विधायकों से मांगा जवाब, असली NCP मामले में हुई सुनवाई

नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने अजीत पवार के गुट को असली राकांपा मानने के महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के फैसले के खिलाफ शरद पवार गुट की याचिका पर उपमुख्यमंत्री अजीत पवार और उनके 40 विधायकों से जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पार्डीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने शरद पवार गुट की ओर से कोर्ट में पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी द्वारा दिए गए तर्कों पर गौर किया कि राज्य विधानसभा के छोटे कार्यकाल को ध्यान में रखते हुए याचिका

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अब पूरी ताकत से काम करेगा सुप्रीम कोर्ट, दो नए के नाम पर लगी मुहर, मणिपुर से सुप्रीम कोर्ट के पहले जज बनेंगे जस्टिस कोटिश्वर सिंह

नई दिल्ली केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति के लिए दो नए जजों के नाम की अधिसूचना जारी कर दी है। इन नामों में जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह और मद्रास हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस आर महादेवन के नाम शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने 11 जुलाई को केंद्र से दोनों न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए सिफारिश की थी। इन दोनों के शपथ लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट में निर्धारित जजों की 34 की संख्या भी पूरी हो जायेगी और कोर्ट अपनी पूरी स्ट्रेंथ

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मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा- तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता दिए जाने का फैसला शरीयत से अलग

नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट की ओर से तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता दिये जाने के फैसले पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एतराज जताया है। सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले के विरोध में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की वर्किंग कमेटी की बैठक दिल्ली में हुई। बैठक के बाद कमेटी ने कहा कि तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता दिये जाने का फैसला शरीयत से अलग है। मुसलमान शरीयत से अलग नहीं सोच सकता है। हम शरीयत के पाबंद हैं। हमारे लिए इससे अलग सोचना गलत होगा। जब किसी शख्स

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अदाणी समूह को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा- गुजरात हाईकोर्ट के उस आदेश पर लगाई रोक

नई दिल्ली अदाणी समूह को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को गुजरात हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें राज्य सरकार से अदाणी पोर्ट्स और एसईजेड को आवंटित 108 हेक्टेयर जमीन वापस लेने को कहा गया था। जस्टिस बी.आर. गवई और के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने ये फैसला सुनाया। गुजरात सरकार द्वारा करीब 108 हेक्टेयर जमीन वापस लेने के खिलाफ अदाणी पोर्ट्स ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मामले पर गुजरात सरकार से जवाब मांगा है। यह जमीन

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महिलाओं की स्थिति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की, कैसे मिलेगा बराबरी का दर्जा

नई दिल्ली भारतीय समाज में घरेलू महिलाओं की स्थिति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अहम टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि अब समय आ गया है, जब भारतीय मर्दों को होममेकर्स की भूमिका को समझना चाहिए। अदालत ने कहा कि एक गृहिणी अपने परिवार के लिए बहुत त्याग करती है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस अगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने मुस्लिम महिला की ओर से गुजारे भत्ते की मांग पर यह बात कही। अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि सीआरपीसी के सेक्शन 125 के तहत

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