कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में सोनिया गांधी बोली -माहौल हमारे पक्ष में है,कमर कस लें

नई दिल्ली
 कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा, "कुछ ही महीनों में चार राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। हमें लोकसभा चुनावों में हमारे लिए जो उत्साह और सद्भावना पैदा हुई थी, उसे बरकरार रखना होगा। हमें आत्मसंतुष्ट और अति-आत्मविश्वासी नहीं बनना चाहिए। 'माहौल ' हमारे पक्ष में है, लेकिन हमें उद्देश्य की भावना के साथ एकजुट होकर काम करना होगा। मैं यह कहने की हिम्मत रखती हूं कि अगर हम लोकसभा चुनावों में देखी गई प्रवृत्ति को दर्शाते हुए अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो राष्ट्रीय राजनीति में बदलाव आएगा।

सीपीपी की बैठक में कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा, "यह स्पष्ट है कि सरकार का 2021 में होने वाली जनगणना कराने का कोई इरादा नहीं है। इससे हम देश की जनसंख्या, खासकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का अद्यतन अनुमान नहीं लगा पाएंगे। इसका यह भी मतलब है कि हमारे कम से कम 12 करोड़ नागरिक 2013 के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभ से वंचित हैं – जिसे अब पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के रूप में फिर से पेश किया गया है।

कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सीपीपी की बैठक में कहा, "हमें उम्मीद थी कि मोदी सरकार लोकसभा चुनावों में अपनी महत्वपूर्ण गिरावट से सही सबक लेगी। इसके बजाय, वे समुदायों को विभाजित करने और भय और दुश्मनी का माहौल फैलाने की अपनी नीति पर कायम हैं। सौभाग्य से, सुप्रीम कोर्ट ने सही समय पर हस्तक्षेप किया। लेकिन यह केवल एक अस्थायी राहत हो सकती है। देखें कि कैसे नौकरशाही को आरएसएस की गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति देने के लिए अचानक नियम बदल दिए गए हैं। यह खुद को एक सांस्कृतिक संगठन कहता है, लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि यह भाजपा का राजनीतिक और वैचारिक आधार है।"

कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा, "पिछले कुछ सालों में शिक्षा को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। देश को आगे ले जाने के बजाय, पूरी शिक्षा प्रणाली को दोषपूर्ण और हेरफेर वाली प्रणाली के रूप में पेश किया जा रहा है। प्रतियोगी परीक्षाओं की अनुमति देने के तरीके के उजागर होने से लाखों युवाओं का विश्वास टूट गया है और उनके भविष्य को गहरा झटका लगा है। एनसीईआरटी, यूजीसी और यहां तक ​​कि यूपीएससी जैसी संवैधानिक संस्थाओं का पेशेवर चरित्र और स्वायत्तता लगभग नष्ट हो गई है।"