कोरोना संकट की घड़ी में सहयोग के बजाय राजनीति कर रहे भाजपा के लोग: डॉ. शिवकुमार डहरिया

• भाजपा के पास आलोचना के सिवा ना कोई मुद्दा है, ना कोई विजन
• राज्य में शराब दुकानें केन्द्र सरकार के दिशा-निर्देश के अनुसार ही खोली गई
• राज्य में सरकार शराब बंद करेगी लेकिन नोटबंदी और लॉकबंदी के जैसे नहीं
• फैसले सोच-समझकर लिया जाना जरूरी: तुगलकी फैसलों से फैलती है अराजकता
• देश-प्रदेश की वर्तमान स्थिति को देखते हुए विपक्ष सकारात्मक भूमिका निभाएं

इम्पेक्ट न्यूज. रायपुर।

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य एवं नगरीय प्रशासन एवं श्रम मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया ने राज्य में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के संबंध में भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुनील सोनी एवं विधायक बृजमोहन अग्रवाल के बयान पर कहा कि संकट की इस घड़ी में वे सकारात्मक भूमिका का अदा करने के बजाय राजनीति कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम में राज्य सरकार पर विपक्ष का आरोप निराधार और असत्य है। उन्होंने कहा कि 15 साल राज्य की सत्ता के दौरान यहां की जनता ने उनके काम को देखा है। जनता से वादाखिलाफी भाजपा और इसके पदाधिकारियों के चाल और चरित्र का हिस्सा है।

डॉ. डहरिया ने कहा कि भाजपा की सरकार ने 2011 में राज्य में शराबबंदी लागू करने के लिए कहा था। कमेटी बनाई थी। कमेटी की रिपोर्ट के बाद भी राज्य में बीयर-बार और शराब बिक्री को बंद करने के बजाय इसमें और बढ़ोत्तरी हो गई। उन्होंने कहा कि यह समय कोरोना संक्रमण का है। इसमें सहयोग के बजाय भाजपा के लोग विरोध कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में शराब दुकानों को केन्द्र सरकार द्वारा एक मई को जारी किए गए आदेश-निर्देश के बाद ही शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य में शराबबंदी लागू होगी, लेकिन केन्द्र सरकार द्वारा की गई नोटबंदी और तालाबंदी जैसे नहीं।

उन्होंने कहा कि राज्य में शराबबंदी के लिए तीन तरह की कमेटियां गठित की गई है। राजनैतिक स्तर की कमेटी में भाजपा के पदाधिकारियों को भी शामिल किया गया है। इस कमेटी में बैठक में भाजपा के पदाधिकारी आते ही नहीं है। शराबबंदी के बारे में सकारात्मक सुझाव देने के बजाय भाजपा के नेता बयान बाजी करने में लगे हैं। उन्होंने कहा कि सामाजिक स्तर और प्रशासनिक स्तर पर भी कमेटी का गठन किया गया है। इन कमेटियों के अनुशंसा के आधार पर ही राज्य सरकार निर्णय लेगी।

डॉ. डहरिया ने कहा कि भाजपा के पास कोई मुद्दा और विजन नहीं है। सरकार की आलोचना के सिवा इनके पास कोई काम नहीं रह गया है। उन्होंने कहा कि 2003 में किसानों का कर्जा माफ करने का वादा भाजपा ने किया था और सत्ता में आने के बाद जनता से वादाखिलाफी कर दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में किसानों की कर्ज माफी का वादा किया था, जिसे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार बनते ही दो घंटे के अंदर किसानों के कर्ज माफी का ऐतिहासिक फैसला लिया।

कांग्रेस पार्टी ने 2500 रूपए में धान खरीदी का वादा किया था। बीते वर्ष 2500 रूपए में हमने धान खरीदा। इस साल केन्द्र सरकार ने किसानों से 2500 रूपए क्विंटल में धान नहीं खरीदने दिया, लेकिन किसानों से किए वादे को राज्य सरकार पूरा करेगी।

अंतर की राशि किसानों को दी जाएगी। उन्होंने कहा कि 2500 रूपए क्विंटल में किसानों का धान खरीदने पर केन्द्र सरकार ने यह कहकर रोक लगा दी कि यदि समर्थन मूल्य से ज्यादा कीमत पर छत्तीसगढ़ के किसानों का धान खरीदा गया तो केन्द्र सरकार कस्टम मिलिंग का चावल नहीं लेगी। उन्होंने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधान मंत्रित्व काल से ही राज्यों का चावल केन्द्र सरकार एफसीआई के माध्यम लेती रही है।

डॉ. डहरिया ने कहा कि भूपेश सरकार राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। बीजेपी के नेता आपस में लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा शासित राज्यों में शराब बिक्री के दौरान लॉकडाउन, धारा 144, फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियम कायदे की जमकर धज्जियां उड़ रही है। यह भाजपा के लोगों को देखना चाहिए।

उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य में शराब की बिक्री में फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने कि केन्द्र सरकार के नाक के नीचे दिल्ली में शराब 70 प्रतिशत अधिक मूल्य पर बेची जा रही है। भाजपा शासित राज्य हरियाणा में भी कमोवेश यही स्थिति है। उन्होंने कहा कि राज्य में निर्धारित मूल्य पर ही शराब बेची जा रही है। किसी भी दुकान में अधिक मूल्य पर शराब बेचे जाने की शिकायत सही मिली तो सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी।

मंत्री श्री डहरिया ने रायपुर में पीलिया संक्रमण के संबंध में पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि यह बीमारी पूर्व भाजपा सरकार की नाकामियों की वजह से फैली है। रायपुर शहर की 60 किलोमीटर की पाईपलाईन जो 5 साल पहले ही कालातीत हो चुकी थी। उसको भाजपा सरकार ने समय पर नहीं बदलवाया। इसी पुरानी पाईपलाईन में सीवर का पानी जाने की वजह से शहर के कुछ इलाकों में पीलिया फैला है।

भूपेश सरकार जीर्ण-शीर्ण हो चुकी इस पाईपलाईन को बदलने का काम युद्धस्तर पर कर रही है। अब तक 45 किलोमीटर पाईपलाईन बदली जा चुकी है। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोगों को विरोध और बयानबाजी के साथ-साथ राज्य की जनता का हित भी देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण की वजह से राज्य के सभी वर्गों की मदद के लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने केन्द्र सरकार से 30 हजार करोड़ रूपए की सहायता की मांग की थी।

आज तक केन्द्र की भाजपा सरकार ने इसके एवज में एक पैसे की मदद नहीं की है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने राज्य के मनरेगा की किश्त और जीएसटी का हिस्सा भी समय पर नहीं दे रही है। जरूरतमंद लोगों को प्रदेश सरकार द्वारा गांव में ही रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। रोजगार देने के मामले में छत्तीसगढ़ राज्य देश में टॉप पोजिशन पर है। उन्होंने कहा कि मजदूरों को समय पर मजदूरी की व्यवस्था सरकार कर रही है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की सरकार जनता के सहयोग और समर्थन से कोरोना से बचाव की लड़ाई जीतेगी।