अंतरिम बजट में निर्मला सीतारमण की 10 बड़ी घोषणा, 300 यूनिट मुफ्त बिजली, जानें

नई दिल्ली
नये संसद भवन में आज यानी गुरुवार को मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट पेश किया. वहीं बतौर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का यह छठा बजट है. यह अंतरिम बजट है, जिसमें आगामी तीन महीने तक के खर्च का लेखा जोखा है. लोकसभा चुनाव के बाद पूर्ण बजट पेश होगा. अपने अंतरिम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्र की मोदी सरकार की कई उपलब्धियों को गिनाया है. हम आपको बता रहे हैं इस अंतरिम बजट की 10 बड़ी घोषणा.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि लखपति दीदी योजना को बढ़ावा दिया जाएगा. इसे 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ करने का फैसला किया गया है. अब तक एक करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाया. वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले 10 साल में महिलाओं को 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण दिए गए हैं.

संसद में अंतरिम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी सेविकाओं और हेल्पर्स को भी कवर किया जाएगा.

    पीएम आवास के तहत 70 फीसदी घर महिलाओं को दिए गए हैं. पीएम संपदा योजना से 38 लाख किसानों को लाभ हुआ है. 9 से 14 साल की लड़कियों के लिए सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन लगाई जाएगी.

रुफ टॉप सोलर योजना के तहत 300 यूनिट्स की बिजली लोगों को मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने अंतरिम बजट में कहा कि यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और आराम के लिए 40 हजार सामान्य रेलवे बोगियों को वंदे भारत रेल की बोगियों में बदला जाएगा.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि तीन प्रमुख आर्थिक रेलवे कॉरिडोर लागू किए जाएंगे जिनमें पहला ऊर्जा, खनिज और सीमेंट कॉरिडोर है. दूसरा- पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर, और तीसरा उच्च यातायात घनत्व कॉरिडोर.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोरोना के बावजूद पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 3 करोड़ घर बनाने का काम पूरा हुआ है. उन्होंने कहा कि अगले 5 साल में और  2 करोड़ घर बनाए जाएंगे.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में अंतरिम बजट पेश करते हुए कहा कि कौशल भारत मिशन के तहत 1.4 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया और उन्हें कुशल बनाया गया.

  पूरे टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है. यानी करदाताओं को कोई इस अंतरिम बजट में कोई राहत नहीं दी गई है. वहीं इनकम टैक्स रिटर्न के प्रसंस्करण की अवधि 2013-14 के 93 दिन से घटकर इस साल सिर्फ 10 कर दिया गया है.

अपने अंतरिम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लक्षद्वीप सहित अन्य द्वीपों पर बंदरगाह कनेक्टिविटी, पर्यटन बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के लिए परियोजनाएं शुरू की जाएंगी.