मध्य प्रदेश में मोहन सरकार ने आज से 31अगस्त तक राजस्व महाअभियान 2.0 चला शुरू किया
भोपाल
एमपी की मोहन सरकार द्वारा मध्य प्रदेश में 18 जुलाई से राजस्व महाअभियान 2.0 की शुरूआत हो गई है। यहा अभियान जुलाई से लेकर अगस्त तक चलेगा। इस कार्यक्रम में व्यापक स्तर पर राजस्व से जुड़े कामों को संपन्न किया जाएगा। इस कार्यक्रम में राज्य स्तर पर विभिन्न कामों को तत्काल प्रभाव से पूरा किया जाएगा। जिसमें भू-अभिलेखों का शुद्धीकरण, लंबित राजस्व मामलों का निपटाना और डिजिटल क्रॉप सर्वे, पीएम किसान योजना का लाभ, फॉर्मर आईडी आदि भी शामिल हैं।
मोहन सरकार राजस्व संबंधी मामलों को जो अभी न्यायालय में ऑफलाइन चल रहे हैं उन्हे रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम पर दर्ज कराएगी। इससे इस प्रक्रिया में सुधार आएगा और सैकड़ों लोगों को फायदा मिलेगा। इसके अलावा नामांतरण, बंटवारे के आदेशों को भी 31 जुलाई 2024 तक ऑनलाइन अभिलेखों में दर्ज किया जायेगा। 30 जून की तक में लिमिट पार कर चुके मामलों को चिह्नित कर नामांतरण, बंटवारा, अभिलेख सुधार को प्राथमिकता से हल किया जाएगा।
इस महाअभियान में लंबे समय से चले आ रहे नामांतरण के मामलों को फिर हल किया जाएगा। नॉमिनी ट्रांसफर के मामलों को भी दर्ज कर उनका निराकरण किया जाएगा। इसके साथ ही इस अभियान में बंटवारे के मामलों का भी निराकरण किया जाएगा। वहीं खसरे में बटांकन होना परंतु नक्शे में बटांकन नहीं होने के मामलों में सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर सुधार किया जाएगा।
प्रत्येक किसान की फार्मर आईडी तैयार की जायेगी। खरीफ-24 में डिजिटल क्रॉप सर्वे किया जायेगा। इसके साथ ही खसरा नंबर का एक से अधिक बार होने के मामलों का पटवारी एवं तहसीलदार द्वारा निराकरण किया जाएगा। नक्शे में बटांकन होना एवं खसरे में नहीं होने जैसे मामलों को विलेज मैप पोर्टल मॉड्यूल के माध्यम से तहसीलदार द्वारा दूर किया जाएगा।
पीएम किसान योजना से छूटे हुए पात्र किसानों को योजना में जोड़ा जाएगा। अपात्र हितग्राहियों की जानकारी पीएम किसान पोर्टल पर अपडेट की जाएगी। साथ ही स्वामित्व योजना के तहत आबादी भूमि के सर्वेक्षण की कार्रवाई पूरी कर अधिकार दस्तावेजों का वितरण सुनिश्चित किया जायेगा। इस महाअभियान में नागरिकों को समग्र वेब पोर्टल, एमपी ऑनलाइन और सीएससी कियोस्क के माध्यम से समग्र में आधार ई केवाईसी कराने की सुविधा फ्री रहेगी।